वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ द्या

ऑनलाईन लोकमतगडचिरोली : २३ आॅक्टोबर २०१७ चा वरिष्ठ वेतन श्रेणीबाबतचा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून सर्व शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाºया सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन ...

ठळक मुद्देअन्यायकारक निर्णय रद्द करा : जुनी पेंशन हक्क संघटनेची मागणी

ऑनलाईन लोकमतगडचिरोली : २३ आॅक्टोबर २०१७ चा वरिष्ठ वेतन श्रेणीबाबतचा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून सर्व शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाºया सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना बंद केली आहे. या कर्मचाºयांना आता १२ वर्ष पूर्ण होत आहेत. १२ वर्षानंतर वेतनश्रेणी लागू होणार होती व त्या कर्मचाºयांच्या पगारात वाढ होणार होती. परंतु २३ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार शाळासिद्धीमध्ये सदर शिक्षकाची शाळा ‘अ’ श्रेणीत असेल तरच त्या शाळेतील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ मिळेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. शाळा ‘अ’ श्रेणीत आणणे हे केवळ एका शिक्षकाचे काम नाही. त्यामुळे केवळ एका शिक्षकाबाबत अशी अट घालणे अन्यायकारक होणार आहे. त्यामुळे २३ आॅक्टोबरचा शासन निर्णय रद्द करावा, डीसीपीएसच्या दोन हप्त्यांची कपात शिक्षकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे शिक्षकांना वेतन कमी मिळत आहे. जाचक अटी रद्द करून सर्व शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन पाठविण्यात आले. निवेदन देतेवेळी जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरूदेव नवघडे, सचिव बापू मुनघाटे, चंदू प्रधान, गणेश आखाडे, नेपाल वालदे, देवा हलामी, अनिल सोरते उपस्थित होते.