- संजय तिपालेगडचिरोली - शेतमालाला आधारभूत किंमत द्यावी यासह इतर मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला माओवाद्यांनी पाठिंबा दिला आहे. अन्नदाता म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार शत्रूसारखी वागणूक देत असल्याचा आरोप करुन दंडकारण्य स्पेशल झोन कमिटीने हे पत्रक जारी केले आहे.
शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत कायदा, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, कर्जमाफी, २०१३ भूसंपादन कायदा रद्द करावा, अशा विविध १३ मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. राजधानी दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीच्या सीमेवरील ‘शंभू बॉर्डर’वर रोखण्यात आले आहे. काटेरी कुंपण, पोलिस बाळाचा वापर करून अन्नदात्यांना शत्रूसारखी वागणूक देण्यात येत असल्याचा माओवाद्यांचा आरोप आहे. आंदोलन दडपण्यासाठी गोळीबारसुद्धा करण्यात आला. त्यांना दहशतवादी, देशद्रोही म्हणून संबोधण्यात येत आहे. आदिवासी भागात देखील अशीच दडपशाही सुरू असून पाचवी अनुसूची लागू न करता त्यांच्या जल, जंगल जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात येत आहे. दुसरीकडे काही उद्योगपतींवरील ७- ८ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले आहे. त्यांच्यासाठी नियम व कायदे वाकवून सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे पत्रकात नमूद आहे.
पोलिस बळाचा वापर करुन झाडांची कत्तलखनिजांसाठी छत्तीसगडमधील हसदेव जंगलातील झाडे कापण्यात येत आहे. बस्तरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलिस बळ तैनात करून पर्यावरणाचे सर्व कायदे धाब्यावर बसविण्यात येत आहेत. विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही, नक्षलवादी ठरविण्यात येत आहे, असा दावा माओवाद्यांनी केला आहे. १६ फेब्रुवारीच्या भारत बंदला नक्षल्यांनी समर्थन दिले होते. यासंदर्भातील नक्षल्यांचे पत्रक २२ फेब्रुवारीला समाजमाध्यमावर व्हायरल झाले.