लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली :गडचिरोली चामोर्शी - आष्टी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात अवैध मुरुम, रेतीचा वापर करून शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीअंती खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ एप्रिल रोजी आदेश जाहीर करीत कारवाईचे आदेश दिले. मात्र, साडेतीन महिने उलटून गेले तरी याबाबत कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर मुरुम उपसा करणाऱ्या कंत्राटदाराला अभय दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
गडचिरोली चामोर्शी आष्टी या राज्य महामार्गाच्या बांधकामात संबंधित कंत्राटदाराने या मार्गावरील अवैध मुरुमाचे उत्खनन करीत शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविला आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करीत माहिती मागितली होती. मात्र, त्यांनी अपुरी माहिती देत प्रकरण निकाली काढले. त्यामुळे ताटीकोंडावार यांनी गडचिरोली व चामोर्शीचे उपविभागीय अधिकारी तसेच गडचिरोली, चामोर्शीचे तहसीलदार यांच्यावर शास्तीची कार्यवाही करण्यासंदर्भात १० जून २०२१ रोजी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
तब्बल दोन वर्षांच्या सुनावणीनंतर नागपूर खंडपीठाने संबंधित चारही अधिकाऱ्यांकडे शास्तीची कार्यवाहीकरिता खुलासा मागितला. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्यावर प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही करण्याचे खंडपीठाने पत्रात नमूद केले.
खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ एप्रिल रोजी आदेश जारी करीत उचित कारवाई करून प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत जिल्हाधिकारी संजय दैने यांना संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी घेतला नाही. न्यायालयाचे निर्देश असतानाही प्रशासन गप्प आहे. याचा अर्थ पाणी कुठेतरी मुरत असल्याचा संशय निर्माण होत आहे, असा आरोप संतोष ताटीकोंडावार यांनी केला आहे.
उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार दोषी, पण कारवाई काहीच नाहीतब्बल दोन वर्षांनंतर माहिती अधिकार खंडपीठ, नागपूर येथे झालेल्या सुनावणीत गडचिरोली, चामोर्शी येथील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार हे प्रथमदर्शी दोषी आढळून आल्याने त्यांच्यावर कारवाई अपेक्षित होती. पण, कुठलीही कारवाई झाली नाही. यानंतर गडचिरोली तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी चामोर्शी यांनी मौखिक स्पष्टीकरण दिले. यानुसार खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी खंडपीठात अहवाल दिला.
खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतरही"जिल्हाधिकारी संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करत नाहीत, याचा अर्थ काय आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. खंडपीठाच्या आदेशाचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उल्लंघन होत असल्याने आता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे."- संतोष ताटीकोंडावार, याचिकाकर्ते