आदिवासींची खोटी लोकसंख्या दाखवून मिळविला निधी

कुरखेडा तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत रामगडमध्ये सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ मध्ये ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेत रामगड, वागदरा, जामटोला, गोवार हुडकी....

गडचिरोली : कुरखेडा तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत रामगडमध्ये सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ मध्ये ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेत रामगड, वागदरा, जामटोला, गोवार हुडकी असे चार वेगवेगळे गाव दाखवून आदिवासींची लोकसंख्याही खोटी दर्शवून काम मंजूर करण्यात आले व या निधीत दुरूपयोग करण्यात आला. या प्रकरणी संबंधीतांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी रामगडच्या माजी सरपंच वच्छलाबाई केरामी यांनी राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव महाराज यांच्याकडे केली आहेवच्छलाबाई केरामी यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे की, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय गडचिरोली यांच्याकडून मंजूर कामाची व काम मंजुरीची माहिती आपण घेतली. यामध्ये रामगड गावची एकूण लोकसंख्या ७५० दाखविण्यात आली आहे. यामध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५१०, वागदराची लोकसंख्या १ हजार ४ व आदिवासींची लोकसंख्या ६५३, गोवारहुडकीची लोकसंख्या ७३० व आदिवासींची लोकसंख्या ५२०, जामटोलाची लोकसंख्या ५७० व आदिवासींची लोकसंख्या ५१५ दाखवून रामगड ग्रामपंचायतमध्ये समाविष्ट असलेल्या या चार गावांना प्रत्येकी ७ लाख ५० हजाराचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र ग्रामपंचायत सचिवांकडे २७ आॅक्टोबर २०१४ ला माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली असता, २००१ चे जनजगणेनुसार रामगड ग्रामपंचायत अंतर्गत रामगडची एकूण लोकसंख्या ७५० वागदराची एकूण लोकसंख्या १ हजार ४ व जामटोलाची एकूण लोकसंख्या २७० दाखविण्यात आली. यामध्ये अनुसूचित जातीची रामगडची लोकसंख्या २६२, आदिवासीची लोकसंख्या १३६ व ओबीसीची लोकसंख्या ३५२, वागदरची अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ५२, आदिवासीची लोकसंख्या ६५३ व ओबीसीची लोकसंख्या २९९ दर्शविण्यात आली आहे. जामटोल्यामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या निरंक तर आदिवासीची लोकसंख्या २१५ व ओबीसीची २५५ लोकसंख्या दाखविण्यात आली आहे. म्हणजेच रामगड ग्रा.पं. अंतर्गत केवळ तीन महसुली गावे असताना ठक्करबाप्पा योजनेचा निधी मिळविण्याकरीता गोवारहुडकी याचा गाव नसतानाही गाव म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. सदर प्रकरण हे शासनाची फसवणूक करणारे आहे. तसेच आदिवासीची लोकसंख्या रामगड ग्रा.पं. अंतर्गत २१५ असताना ५१५ ही खोटी लोकसंख्या दाखवून जास्त निधी रामगड गावासाठी मिळविण्यात आला. या निधी मंजुरीच्या प्रकरणात ग्रा.पं. सचिव, सरपंच, पं.स.चे शाखा अभियंता, संवर्ग विकास अधिकारी व प्रकल्प कार्यालयाचे मोक्का निरिक्षक या सर्वांनी मिळून खोटे अंदाजपत्रक व कागदपत्र तयार केलेत व शासकीय निधी आणून त्यात गैरप्रकार केला, असेही वच्छलाबाई केरामी यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी चौकशी करून संबंधीतांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केरामी यांनी आदिवासी विकास राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव महाराज यांच्याकडे केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)