लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली: ग्रामपंचायत अंतर्गत येणारी सर्वसामान्यांची कामे निधीअभावी करता येत नाहीत. त्यामुळे लोकांच्या रोषाचा सरपंचांना सामना करावा लागतो. त्यांचे बोलणे ऐकावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करून जिल्ह्यातील सरपंच संघटनेने जिल्हाधिकारी संजय दैने व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह यांची भेट घेऊन त्यांना १२ मागण्यांचे निवेदन ३० सप्टेंबर रोजी दिले.
घरकुल योजनेतील यशवंतराव चव्हाण आवास योजनेंतर्गत नव्याने प्रस्ताव मागवून वाढीव घरे देणे, मोदी आवास योजनेंतर्गत ज्यांची घरे बांधून झाली किंवा प्रस्तावित आहेत त्यांना यथाशिघ्र निधीचे वितरण करणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील निधी उपलब्ध करून देणे, जि.प.च्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती न करता नियमित शिक्षकांच्या नियुक्त्या कराव्यात, पेसा/नॉन पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदे भरावीत, शिक्षकांना फक्त शिकवू द्यावे, अशैक्षणिक कामे त्यांना देऊ नयेत, मोफत शालेय गणवेशाचा निर्माण झालेला घोळ यथाशिघ्र मार्गी लावावा, अशा एकूण १२ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. दरम्यान, सरपंच संघटनेच्या अध्यक्ष अपर्णा राऊत, उपाध्यक्ष संदीप वरखडे, सचिव पुरुषोत्तम बावणे, संघटनेचे सदस्य चक्रधर नाकाडे, यशवंत काळबांधे, तुषार मडावी, सुनील सयाम, अनिल दळांजे, चेतन सुरपाम, प्रवीण उसेंडी, अमोल पुघांटी, भारती जुगनाके, गोपाल उईके, वनश्री भागडकर, रूपलता बोदेले, उषा शेडमाके, पूनम किरंगे, मोनिका पुळो, प्रदीप मडावी, दादाजी वालदे व सरपंच उपस्थित होते.
'जलजीवन'ची कामे ग्रा.पं. कडे हस्तांतरित करावीत जलजीवन मिशन योजना खासगी कंत्राटदारांमार्फत वरिष्ठ कार्यालयीन पातळीवर सुरू असल्याने ते सरपंच किंवा ग्रामपंचायतीला विश्वासात घेत नाही. त्यामुळे कामाचा दर्जा निकृष्ट आहे. त्याची चौकशी करावी व उर्वरित कामे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावीत. ग्रा.पं. अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांकरिता निधी उपलब्ध करून द्यावा, ठक्करबापा, दलित वस्ती सुधार योजना, नागरी जनसुविधा योजनेतील निधी आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी ग्रा.पं. कार्यालयास हस्तांतरित करावा, अशी मागणी केली.