राज्यपालांच्या रेट्यामुळे चार बॅरेज योजना वाद्यांत

राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारने जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यात आले होते.

गडचिरोली : राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारने जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यात आले होते. यामध्ये चिचडोह बॅरेज, हल्दीपुरानी, कोटगल, पुलखल आणि पिपरीरिठ या पाच उपसा सिंचन योजनांचा समावेश होता. यातील चिचडोह बॅरेज उपसा सिंचन योजनेचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. या उपसा सिंचन योजना मंजूर करून आणण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस आ. डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्यापूर्वी तत्कालीन जलसंपदा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांच्या हस्ते हल्दीपुरानी उपसा सिंचन योजनेचे भूमीपूजनही करण्यात आले होते. कोटगल उपसा सिंचन योजनेचे भूमीपूजन माजी जलसंपदा राज्यमंत्री आ. विजय वडेट्टीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. या उपसा सिंचन योजनेला निधी मंजूर करण्यातही तत्कालीन आमदारांचा पुढाकार होता. यासोबतच कोसरी, येंगलखेडा या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होत आले आहे. गोगाव उपसा सिंचन योजनेचेही काम बऱ्याच प्रमाणात मार्गी लागले आहे. परंतु राज्यपालांनी आता जिल्ह्यात उपसा सिंचन योजनांचे काम यापुढे थांबवावे, असे निर्देश जलसंपदा खात्याला दिलेले आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या शेती सिंचनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. शासनाचा हा निर्णय जिल्ह्यावर अन्याय करणारा असल्याचे माजी आमदार तथा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात काँग्रेस लवकरच जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशारा दिला आहे.