निर्णय : वडसा विभागातील वनजमीन वळती होणार
गडचिरोली : चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यातून जाणार्या ७६५ केव्हीच्या विद्युत वाहिनीच्या बांधकामासाठी वडसा वनविभागातील २४९.४३७ हेक्टर जमीन वळती होणार आहे. याबाबत महसूल व वनविभागाने ७ मे २०१४ रोजी नवा शासन निर्णय निर्गमीत केला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यातून ७६५ के. व्ही. डीसी रायपूर कुलींग स्टेशन (छत्तीसगड ते वर्धा-महाराष्टÑ) पारेषण वाहिणीचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले आहे. या बांधकामासाठी वडसा वनविभागातील संरक्षीत वनक्षेत्रातील १०१.५४८ हेक्टर, राखीव वनक्षेत्रातील १११.५७८ हेक्टर तसेच झुडपी जंगल क्षेत्रातील १८.३१३ तसेच मोठ्या वृक्षाच्या जंगल क्षेत्रातील १७.१९८ असे एकूण २४९.४३७ हेक्टर वनजमीन वीज पारेषण कंपनीला वाहिनीच्या बांधकामासाठी वळती करण्यात येणार आहे. याबाबत शासन निर्णय झाला आहे.
पारेषण वाहिनीच्या बांधकामासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील अ वर्गीकृत वनक्षेत्रातील १५.७८९१ हेक्टर आणि झुडपी जंगल क्षेत्रातील ०.८३३५ अशी एकूण १६.६२२६ हेक्टर वनजमीन विद्युत पारेषण कंपनीला वळती करण्यात येणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी वनविभागातील संरक्षीत वनक्षेत्रातील ४.८५८ आणि झुडपी जंगल क्षेत्रातील १.४०७ अशी एकूण ६.२६५ वनजमीन पारेषण कंपनीला वळती करण्यात येणार आहे. वनविभागाने आपल्या हद्दितील वनजमीन विद्युत पारेषण वाहिनीच्या बांधकामासाठी देण्यास तयारी दर्शविली होती. मात्र याबाबतचा अधिकृत निर्णय झाला नव्हता.
मात्र आता शासन निर्णय निर्गमीत झाल्यामुळे पारेषण वाहिनीच्या बांधकामाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. वनकायदा आड येत असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प अद्यापही रखडले आहेत. तसेच वनजमीन उपलब्ध होत नसल्याने जिल्ह्यातील अनेक विकास कामेही खोळंबलेली आहे. शासनाने याबाबत तत्काळ निर्णय घेऊन विकास कामे तसेच सिंचन प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी वनजमीन वळती करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी केली आहे. शासनाने वनजमीन संबंधित विभागास वळती केल्यास जिल्ह्यातील अनेक विकास कामे मार्गी लागू शकतात. यासाठी १९८० चा वनकायदा शिथील करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय जिल्ह्याचा विकास होणार नाही. (स्थानिक प्रतिनिधी)