लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : राज्यभरातील वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासन गेल्या अनेक वर्षापासून दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे येत्या १८ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर उतरण्याचा इशारा देत अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडगे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले की, राज्यभर कार्यरत असलेल्या वनहक्क कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांकडे शासन वारंवार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत येत्या १८ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी आदिवासीबहुल भागांतील हजारो कुटुंबांना त्यांच्या हक्कांचे दावे मिळवून देण्यास मदत केली आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे २ लाखांहून अधिक वैयक्तिक वनहक्क दावे करण्यात आले आहेत.
तसेच, मंजूर झालेल्या वनहक्कधारकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे, सामूहिक कृती आराखडे तयार करणे, तसेच संपूर्ण राज्यातील वनदावे ऑनलाइन करण्याचे काम हे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत. मात्र, एवढ्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असूनही शासनाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
सकारात्मक तोडगा नाही..गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आदिवासी विकास विभाग व पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्याकडे वारंवार मागण्यांबाबत चर्चा केली. मात्र, अद्याप कोणत्याही मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व वनहक्क कर्मचारी फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहा वर्षांपासून मानधनात वाढ नाहीसन २०१८ पासून वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ झालेली नाही. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईमुळे त्यांचे आर्थिक हाल होत आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय सेवासुविधांचा लाभ दिला जात नाही. महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा मिळत नाही, आकृतिबंध तयार नाही, तसेच कोणतेही विमा संरक्षण लागू नाही, अशा विविध समस्यांना कर्मचारी तोंड देत आहेत. शासनाने यावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास राज्यातील वनहक्क कायदा अंमलबजावणीची प्रक्रिया ठप्प होण्याची शक्यता आहे. आता शासन यावर कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
या कार्यालयात आहेत कर्मचारी कार्यरतमहाराष्ट्र राज्य वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गेल्या १०-१५ वर्षापासून वनहक्क कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालये, उपविभागीय कार्यालये आणि तहसील स्तरावर कार्यरत आहेत. मागील पाच वर्षांपासून सरकारने वेतनवाढीसह अन्य मागण्यांवर कोणतीही कार्यवाही न केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.