शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या कामबंद आंदोलनाला सुरूवात; शेतकऱ्यांचे हेलपाटे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 19, 2025 15:57 IST

जिल्हा मुख्यालयासह उपविभागीय अधिकारी, कार्यालयांमध्ये कर्मचारी आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : वनहक्क कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करावे, यासह विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वनहक्क कर्मचाऱ्यांचे राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद आंदोलन मंगळवार, १८ फेब्रुवारीपासून सुरू झाले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील वनहक्क कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात जिल्हाप्रमुख हेमंत मडावी, उपविभागीय सहायक दीपक सुनतकर, मनीराम पुंगाटी, प्रकाश मट्टामी, दीपिक्षा मेश्राम आदींसह अन्य कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. कोरची तालुक्यातील बोदलदंड, पड्यालजोग येथील नागरिकांना सामूहिक वनहक्क दाव्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले असता वनहक्क कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे त्यांना परिपूर्ण माहितीअभावी परत जावे लागले, अशी माहिती कोरची येथील जगदीश बोगा तसेच एटापल्ली तालुक्यातील आशावंडी येथील रहिवासी बंडू नरोटे यांनी दिली. 

शेतकऱ्यांचे हेलपाटेवनहक्क कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी झाल्याने वनहक्क दाव्यांसाठी बाहेर गावाहून उपविभागीय कार्यालयात येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हेलपाटे वाढणार आहेत. या शेतकऱ्यांना शारीरिक, मानसिक त्रास होईल. शिवाय आर्थिक भूर्दंड पडेल.

वनहक्क दावे प्रलंबितवनहक्क कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कुरखेडा, देसाईगंज (वडसा), गडचिरोली, चामोर्शी, एटापल्ली आणि अहेरी कार्यालयात वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दाव्यासाठी येतात.

या आहेत प्रमुख मागण्या

  • वनहक्क कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे. मानधनात वाढ करण्यात यावी. वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या पदाचा आकृतिबंध तयार करण्यात यावा.
  • आमच्या मानधनाचा स्वतंत्र २ निधी व कंत्राटी १० प्रणालीमधून मानधन देण्यात यावे. महिलांना मानधनासह प्रसूती रजा मान्य करावी. संरक्षण विमा, अर्जित रजा, आरोग्य खर्चात सवलत आदी सेवा लागू कराव्या.
  • मागण्यांचा सहानुभूती पूर्वक विचार करून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

 

टॅग्स :forest departmentवनविभागGadchiroliगडचिरोली