शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
2
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
3
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
4
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
5
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
6
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
7
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
8
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
9
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
10
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
11
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
12
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
13
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
14
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
15
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
16
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
17
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
18
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
19
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
20
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव

तेंदू संकलनासाठी पुन्हा वन विभागालाच पसंती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 22, 2019 23:52 IST

पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांना स्वत: किंवा वन विभागामार्फत तेंदूपत्ता संकलन यापैकी कोणताही पर्याय निवडण्याचे अधिकार दिले आहे. मागील दोन वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त ग्रामसभा स्वत:च तेंदूपत्ता संकलन करीत होत्या.

ठळक मुद्देस्वत: संकलन करणाऱ्या ग्रामसभांची संख्या घटली

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांना स्वत: किंवा वन विभागामार्फत तेंदूपत्ता संकलन यापैकी कोणताही पर्याय निवडण्याचे अधिकार दिले आहे. मागील दोन वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त ग्रामसभा स्वत:च तेंदूपत्ता संकलन करीत होत्या. मात्र मागील वर्षी पर्याय २ (स्वत: संकलन करणे) निवडलेल्या ग्रामसभांना तेंदूपत्त्याचा लिलाव व विक्री करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मागील वर्षीचा कटू अनुभव लक्षात घेता यावर्षी सुमारे १०७ ग्रामसभांनी वन विभागामार्फतच तेंदूपत्त्याचे संकलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलात उच्च दर्जाचा तेंदूपत्ता आहे. यापूर्वी तेंदूपत्त्याचे संकलन वन विभागामार्फत केले जात होते. यातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होत होता. मात्र रॉयल्टीची रक्कम शासनाकडे जमा होत होती. पेसा व वनहक्क कायद्यानुसार तेंदूपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभांना दिले आहेत. मागील तीन वर्षांपासून ग्रामसभा स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करीत आहेत. तेंदूपत्ता संकलन करून त्याची साठवणूक करणे, विक्री करणे ही अत्यंत किचकट बाब आहे. त्यामुळे ग्रामसभा स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करणार की वन विभागाच्या मार्फत तेंदूपत्ता संकलन करणार, याबाबत स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. जानेवारी महिन्यात याबाबत ग्रामसभांकडून माहिती मागितली जाते. ज्या ग्रामसभा पर्याय १ ची निवड करतात. त्यांच्या क्षेत्रातील तेंदूपत्ता संकलन व विक्री वन विभाग करून देते. रॉयल्टीची संपूर्ण रक्कम ग्रामसभेला दिली जाते. पर्याय २ निवडणाºया ग्रामसभा स्वत:च तेंदूपत्त्याचे संकलन करतात. कोणताही पर्याय न निवडणाºया ग्रामसभा स्वत:च तेंदूपत्ता संकलन करणार आहेत, असे समजले जाते. जिल्ह्यात एकूण १ हजार २५१ गावे पेसा अंतर्गत येतात. मागील वर्षी केवळ ५४ गावांनी पर्याय-१ निवडला होता. यावर्षी मात्र ही संख्या वाढली असून सुमारे १०७ ग्रामसभांनी पर्याय-१ निवडला आहे. मागील वर्षी १ हजार १९७ ग्रामसभांनी स्वत: तेंदूपत्ता संकलन केले होते. तर यावर्षी १ हजार १४४ ग्रामसभांनी स्वत: तेंदूपत्ता संकलनाचा निर्णय घेतला आहे.मागील वर्षी कंत्राटदारांची मनमानीदोन वर्षांपूर्वी तेंदूपत्त्याला मोठ्या प्रमाणात भाव मिळाला होता. मात्र मागील वर्षी तेंदूपत्ता संकलनाचे कंत्राट घेण्यास कंत्राटदार तयार होत नव्हते. चार ते पाच वेळा लिलाव ठेवूनही ते कंत्राटदार येत नसल्याने ते रद्द करावे लागत होते. काही गावांना तर बोलीच लागली नाही. त्यामुळे तेथील मजुरांचा रोजगार हिरावल्या गेला. तसेच रॉयल्टीही बुडली. कंत्राटदार बोलेल त्या बोलीवर समाधान मानून अत्यंत कमी किंमतीत तेंदूपत्ता विकावा लागला होता. कंत्राटदाराला तेंदूपत्ता संकलनाचे अधिकार न देता स्वत:चा तेंदूपत्ता संकलन केले होते. त्यांना विक्री करतेवेळी मोठ्या अडचणी आल्या होत्या. मागील वर्षीचा हा कटू अनुभव लक्षात घेऊन यावर्षी काही ग्रामसभांनी वन विभागामार्फतच तेंदूपत्त्याचे संकलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

टॅग्स :forest departmentवनविभाग