मनोज ताजने
गडचिरोली : नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील ४८७ किलोमीटरच्या रस्त्यांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी शासनाने २०१८-१९ मध्ये मंजुरी दिली. यातील बहुतांश कामे पूर्णही झालीत, पण या मार्गांवरच्या २३ पुलांना गेल्या ३ वर्षांपासून वनविभागाने ना-हरकत प्रमाणपत्रच दिले नाही. त्यामुळे तयार झालेल्या रस्त्यांचा बारमाही वापर करणे अशक्य होऊन ते पावसाळ्यात कुचकामी ठरत आहेत.
या जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी ‘डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त जिल्हा’ म्हणून थेट केंद्र सरकारकडून निधी मिळतो. पण एक विभाग निधी देतो, तर त्याच सरकारचा दुसरा विभाग त्यात अडथळे आणून कामांना ब्रेक लावत आहे. पावसाळ्यात जंगलातून ओसंडून वाहणाऱ्या अनेक नाल्यांमुळे चार ते पाच महिने वाहतूक अडते. शेकडो गावांना मोठ्या गावांत किंवा शहरात वैद्यकीय उपचार, तसेच इतर कामांसाठी येण्याकरिता मोठा वळसा घेऊन यावे लागते. यात त्यांचा वेळ जाऊन, आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागतो. हे वाचविण्यासाठी तातडीने पुलांचे काम सुरू होणे गरजेचे आहे.
१९६० च्या नकाशात रस्ते, तरीही वनविभागाचा दावा
वास्तविक १९६०च्या टोपोशिटमध्ये (नकाशे) ज्या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते दाखविले आहे त्या रस्त्यांवरील पुलांसाठीही वनविभागाकडून अडवणूक होत आहे. वनकायदा १९८० मध्ये अस्तित्वात आला. त्यामुळे त्यापूर्वी जी स्थिती होती त्याला वनविभागाने तातडीने एनओसी दिल्यास कामांची गती वाढेल.
निधीसाठी अडले बेली ब्रिजचे काम
दुर्गम भागातील पुलांच्या बांधकामात अनेक वेळा नक्षलवाद्यांकडून अडथळे आणले जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन तातडीने तयार होणारे लोखंडी ढाच्याचे बेली ब्रिज तयार करण्यास अनुमती देण्यात आली. मंजूर ५ पैकी सा. बां. विभाग क्र.२ च्या गडचिरोली विभागांतर्गत १८ कोटींच्या २ पुलांची उभारणी झाली आहे. पण, आलापल्ली विभागातील ३ पुलांची उभारणी निधीअभावी अर्धवट स्थितीत आहे. पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
एकूण ६४ पुलांसाठी वनविभागाची एनओसी हवी होती. वेळोवेळी पाठपुरावा करून आणि जुन्या टोपोशिट दाखवून ४८ पुलांना वनविभागाकडून एनओसी मिळविण्यात आली, पण अजून २३ पुलांचे काम अडले आहे. त्यांना लवकर एनओसी मिळाल्यास पावसाळ्यापूर्वी पुलांचे काम सुरक्षित स्थितीपर्यंत पूर्ण करणे शक्य होईल.
- नीता ठाकरे, अधीक्षक अभियंता, सा.बां. विभाग