शहीद घोषित न केल्याने जवानाच्या वडिलांची पायपीट

मतदान प्रक्रियेसाठी सुरक्षा व्यवस्थेच्या कर्तव्यावर जाण्याच्या तयारीत असलेल्या पोलीस जवानाला अनावधानाने दोन गोळ्या लागून त्याचा मृत्यू झाला. मात्र कर्तव्यावर असलेल्या या पोलीस जवानाला शासनाने अद्यापही शहीद घोषित न केल्याने मृत पोलीस शिपाई भगवान चहांदे यांचे वडील दादाजी चहांदे यांची गेल्या आठ वर्षापासून प्रशासन व शासन दरबारी पायपीट कायम आहे.

ठळक मुद्देशासनाचे दुर्लक्ष : आठ वर्षांपासून न्यायासाठी धडपड

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : मतदान प्रक्रियेसाठी सुरक्षा व्यवस्थेच्या कर्तव्यावर जाण्याच्या तयारीत असलेल्या पोलीस जवानाला अनावधानाने दोन गोळ्या लागून त्याचा मृत्यू झाला. मात्र कर्तव्यावर असलेल्या या पोलीस जवानाला शासनाने अद्यापही शहीद घोषित न केल्याने मृत पोलीस शिपाई भगवान चहांदे यांचे वडील दादाजी चहांदे यांची गेल्या आठ वर्षापासून प्रशासन व शासन दरबारी पायपीट कायम आहे.मृतक पोलीस शिपाई भगवान चहांदे याला शासनाने शहीद घोषित करून शासनाकडून मिळणारी विशेष मदत व इतर सवलती देण्यात याव्या, अशी मागणी वडिल दादाजी परसराम चहांदे यांनी बुधवारी गडचिरोली येथे पत्रकार परिषदेत केली.यावेळी माहिती देताना दादाजी चहांदे यांनी सांगितले की, आपल्या मृतक मुलाला शहीद घोषित करून आर्थिक मदत व इतर सवलती मिळाव्या या मागणीला घेऊन आपण पोलीस प्रशासन व लोकप्रतिनिधींकडे लेखी निवेदनातून पाठपुरावा केला. वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, ना. अम्ब्रीशराव आत्राम, खा.अशोक नेते, आ.डॉ.देवराव होेळी, आ.कृष्णा गजबे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने शिफारसपत्र पाठविली आहेत. मात्र कोणतीही दखल घेतली नाही.तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राजेश प्रधान यांनी पोलीस महासंचालकांना पत्रव्यवहार करून शिपाई भगवान चहांदे यांना शहीद घोषित करण्याबाबत शिफारस केली. १४ एप्रिल २००९ रोजी मतदान प्रक्रिया असल्याने गॅरापत्ती पोलीस मदत केंद्रात पोलीस बुथकरिता जाण्यासाठी सर्व अध्ोिकारी व कर्मचारी तयार होते. याच दिवशी सकाळी ५.४५ ते ६ वाजताच्या दरम्यान केंद्राचे कर्मचारी साफसफाई करीत होते. दरम्यान केंद्राच्या आवारातील सल्युटिंग बेसवर ठेवलेल्या एलएमजी बट क्र.३० च्या ट्रिगरवर पोलीस शिपाई मुरलीधर पटले याचा अनावधानाने हात पडल्याने स्टिगर दबून तेथे गेलेल्या भगवान चहांदे यांना दोन गोळ्या लागल्या. यात त्यांचा मृत्यू झाला, असे शिफारस पत्रात नमूद आहे.