लाेकमत न्यूज नेटवर्कआरमोरी : वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्ग व रेल्वे स्टेशनसाठी पालोरा, शेगाव व आरमोरी शहर परिसरात अनेक जमिनींच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु, भूसंपादनाचा दर निश्चित करण्याची पद्धत योग्य नसल्याचे सांगत जमिनीला योग्य दर देण्याची मागणी करत शेतकऱ्यांनी तहसीलवर धडक दिली. या प्रकल्पात जमिनी जाणाऱ्या काही शेतकऱ्यांना भूसंपादनाबाबतचे पत्र मिळाले. पण, त्यातील जमिनीचे दर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा बरेच कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे धाव घेऊन शेतजमिनीची केलेली दर निश्चिती बदलून आजच्या बाजारभावापेक्षा पाचपट अधिक रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली आहे. निवेदन देताना हरीश मने, दीपक हेडवू, अनिरुद्ध मने, केशव बारापात्रे, रामभाऊ कुकडकर, यादव बोरकर, खेमजी गोन्नाडे, पुंडलिक जुआरे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांची झाली दिशाभूल?प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता थेट घरपाेच संमतीपत्र पाठविण्यात आले. ज्या संमतीपत्रामध्ये अनेक जाचक अटींचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर शासनाकडून भूसंपादनाची दर निश्चिती शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आहे. आरमोरी तालुक्यातील शेगाव व पालोरा येथील खासगी जमीन नवीन रेल्वेमार्ग, रेल्वे स्टेशनसाठी शासनाने खरेदी करण्यासाठी ११ जानेवारी २०१८ रोजी बैठक घेतली होती. मात्र, शेतजमिनीचा दर निश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. खासगी दरापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. अनेक शेतकरी जमीन देण्यासाठी तयार नाहीत. वेळप्रसंगी न्यायालयात खटला दाखल करण्याची तयारी दर्शविली आहे. सर्वच जमीन रेल्वेत जाईल तर जगायचे काय, असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.
प्रतिएकर ३.५० कोटीपर्यंत दर द्यारेल्वेमार्गासाठी शासनाने नमूद केलेल्या दरात शेगाव-पालोरा गावाजवळील शेतीला प्रतिएकर ४ लाख, वडसा मार्गावरील शेतीला १३ लाख, बागायती शेतीला ८० लाख ते १ कोटीपर्यंत दर निश्चित केले आहेत. त्यासंबंधीचे पत्र शेतकऱ्यांना मिळाले असल्याचे शेतकरी दीपक हेडाऊ यांनी सांगितले. मात्र, आता आरमोरी नगर परिषद झाल्याने वाढीव गावठाण क्षेत्र नियोजित जागेपर्यंत आले आहेत. त्या कारणाने नियोजित जागेचे बाजारमूल्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या निवेदनाद्वारे प्रतिएकर २ काेटी ५० लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. त्याला ४ वर्षे उलटून गेल्याने आता जागेचे दर प्रतिएकर ३ काेटी ५० लाख रुपयापर्यंत द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. भूसंपादनाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांशी दुजाभाव का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.