लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : दिवसेंदिवस दुचाकींसह चारचाकी वाहनांची संख्या वाढत असताना आपल्या वाहनाला विशिष्ट नंबर असावा याकडेही अनेकांचा कल असतो. त्यासाठी हजारो रुपये मोजण्याची त्यांची तयारी असते. गेल्या दोन वर्षात अशा फॅन्सी नंबरसाठी परिवहन विभागाकडे भरल्या गेलेल्या शुल्कावर नजर टाकल्यास वर्षाकाठी १४ लाख रुपये शुल्क वाहनधारक भरत असल्याचे दिसून येते. नोकरदार वर्गाला वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या पगारात अलीकडच्या काही वर्षात बरीच वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या राहणीमानातही आमुलाग्र बदल झाला आहे. आर्थिक सुबत्तेसोबत भौतिक गरजाही वाढत असल्यामुळे कर्मचारी वर्गात आता चारचाकी वाहनाची खरेदी सर्रास होत असल्याचे दिसून येते. यासोबतच युवा वर्गात नवनवीन दुचाकी वाहनांची क्रेझ वाढली आहे. वाहनांचा हा शौक पूर्ण करताना आपले वेगळेपण दिसण्यासाठी किंवा काही जण आपला ‘लकी’ नंबर म्हणून विशिष्ट नंबर आपल्या वाहनाला मिळावा यासाठी प्रयत्नशिल असतात. परिवहन विभागाने अशा फॅन्सी नंबरप्रेमींसाठी विशिष्ट शुल्क भरून हवा तो नंबर घेण्याची सुविधा केली आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात ७५० आणि ७८६ या दोन नंबरला विशेष मागणी आहे. यापैकी ७५० हा नंबर आदिवासी समाजबांधवांना हवा असतो. संपूर्ण भारतात आदिवासी समाजाच्या ७५० गोत्र जाती आहेत. त्याचे प्रतीक म्हणून हा आकडा त्यांना हवा असतो. तर ७८६ हा आकडा मुस्लिम समाजबांधव लकी समजतात. त्यामुळे या नंबरसाठी लोक शुल्क भरण्यास तयार असतात. सध्या चारचाकी वाहनांसाठी दीड ते तीन लाख रुपये आणि दुचाकी वाहनासाठी २० ते ५० हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे.
अनेक फॅन्सी नंबर शिल्लकफॅन्सी नंबरची क्रेझ वाहनधारकांमध्ये असली तरी काही नंबरसाठी तब्बल ३ लाख रुपये (चारचाकी वाहनासाठी) पर्यंत शुल्क आहे. एवढे शुल्क भरण्याची गडचिरोलीकरांची मानसिकता नसल्यामुळे अनेक फॅन्सी नंबर तसेच पडून आहेत. ही स्थिती टाळण्यासाठी जिल्हानिहाय वेगवेगळे दर असावेत अशी अपेक्षा अनेक नंबरप्रेमी वाहनधारकांनी व्यक्त केली. शुल्क कमी केल्यास एकही नंबर शिल्लक राहणार नाही, अशी भावना अनेक वाहनधारकांनी व्यक्त केली.
गडचिरोली जिल्ह्यात फॅन्सी नंबरसाठी शुल्क भरणारे वाहनधारक असले तरी ते मर्यादित आहेत. या जिल्ह्यातील सामान्य माणसाची क्षमता पाहून फॅन्सी नंबरचे दर कमी ठेवल्यास आणखी जास्त लोकांना हे नंबर घेणे शक्य होईल आणि महसुलातही वाढ होईल. जिल्हानिहाय वेगवेगळे दर ठेवताना तो नंबर त्याच जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या वाहनधारकाला मिळण्याची अट असावी. - रविंद्र भुयारउपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी