अर्थ व वनमंत्र्यांकडून जिल्हावासीयांना अपेक्षा

गडचिरोली या अतिमागास जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक विशेष बैठकच गडचिरोली जिल्ह्यात घेतली जावी, अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांना राज्याचे अर्थ व वनमंत्री

जनतेची मागणी : जिल्ह्यात मंत्रिमंडळाची बैठक व्हावीगडचिरोली : गडचिरोली या अतिमागास जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक विशेष बैठकच गडचिरोली जिल्ह्यात घेतली जावी, अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांना राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून आहे. गडचिरोली जिल्हा हा राज्यात विकासाच्याबाबत आजही इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत ३० वर्ष मागे आहे. या जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष १०० टक्क्यावर आहे. उद्योगधंदे नसल्याने बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. जिल्ह्यात ४७ टक्क्यावर असलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. तसेच १२०० वर अधिक गावांमध्ये पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे गैरआदिवासी समाजाच्या नोकरीचे मार्ग बंद झाले आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून काँग्रे्रस सरकार वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाचा प्रश्नही सोडवू शकलेले नाही. २००८ मध्ये राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी भामरागडवासीयांना पर्लकोटा नदीचा पूल उंच करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. वनकायद्याच्या अडचणीमुळे ५ ते ७ मोठे व २० लहान सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. जिल्हा क्रीडा संकुलाचा प्रश्नही रखडलेला आहे. मागील पाच वर्षात आर. आर. पाटील यांच्या रूपाने जबाबदार व वजनदार पालकमंत्री जिल्ह्याला मिळाला. मात्र त्यांना विकासाची प्रक्रिया गतिमान करता आली नाही. केवळ अधिकाऱ्यांचेच कीर्तन ऐकण्यात आर. आर. पाटील यांचा संपूर्ण कार्यकाळ निघून गेला. त्यामुळे आता भाजपप्रणित नव्या सरकारकडून गडचिरोली जिल्हावासीयांना मोठी आशा आहे. सुधीर मुनगंटीवार हे आक्रमक राजकीय नेते आहेत व दिलेला शब्द पाळणारे राजकीय नेते, अशी त्यांची ओळख आहे. गडचिरोली या मागास जिल्ह्याच्या सिंचन, रेल्वे, उद्योग व इतर महत्वाच्या समस्या सोडविण्यासाठी गडचिरोलीत नागपूर अधिवेशनाच्या काळात संपूर्ण मंत्रीमंडळाची एक साप्ताहिक बैठक व्हायला हवी, अशी मागणी या भागातील जनतेसह राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनीही केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)