लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : मागील वर्षीपासून राज्य शासनाने मोदी आवास योजना सुरू केली आहे. पहिल्यावर्षी जिल्ह्यात जवळपास आठ हजार घरांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होऊन आता चार महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी घरकुलाचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले नाही. घरकुलाचे लाभार्थी चातकाप्रमाणे घरकुलाच्या उद्दिष्टाची प्रतीक्षा करीत आहेत.
प्रत्येकाला पक्के घर असावे, यासाठी केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली जात होती. ही योजना जवळपास पाच वर्षे राबविण्यात आली. त्यानंतर मागील तीन वर्षांपासून या योजनेसाठी निधी देणे केंद्र शासनाने बंद केले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राज्य शासनामार्फत स्वतंत्र घरकुलाच्या योजना राबविल्या जातात. मात्र ओबीसींसाठी योजना नव्हती. या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या योजनेवरच अवलंबून राहावे लागत होते.
मात्र या योजनेसाठीसुद्धा निधी देणे केंद्र शासनाने बंद केल्याने राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र मोदी आवास योजना सुरू केली. या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. पहिल्याच वर्षी राज्यभरात लाखो घरकुल मंजूर करण्यात आले. यावर्षीसुद्धा निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र अजूनपर्यंत या योजनेसाठी उद्दिष्ट प्राप्त झाले नाही.
योजनेच्या लाभासाठी कागदपत्रे तयारघरकुल मंजूर झाल्यानंतर कागदपत्रांसाठी लाभार्थी वेळेवर धावाधाव करतात. परिणामी घरकुलाचा पहिला हप्ता मिळण्यास उशीर होते. निधी संपल्यानंतर अर्ध्यावरच घरकुल थांबते. हे प्रकार घडू नये, यासाठी यावर्षीपासून पहिल्यांदाच कागदपत्रे तयार ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले होते. त्यानुसार अनेक लाभार्थ्यांनी कागदपत्रे तयार ठेवली आहेत. कागदपत्रांमध्ये जातीचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे आहे. सदर प्रमाणपत्र अनेकांनी काढून ठेवले आहे.
अनेक घरकुल निधीअभावी रखडले
- मोदी आवास योजनेचा २० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता शासनाने दिला. त्यानंतरचे हप्ते मात्र शासनाने दिले नाहीत. परिणामी अनेक घरकुल अर्धवट राहिले आहेत.
- या घरकुलांना निधीची प्रतीक्षा आहे. अनेकांनी राहते घर पाडले. त्याच जागेवर ताडपत्री झाकूण संसार सुरू केला आहे. अर्धा पावसाळा संपला तरी निधी मिळाला नाही.