लिलावानंतरही शहरात रेतीचा तुटवडा

रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया आटोपून रेती काढण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र अजुनही रेतीचा तुटवडाच असल्याने बांधकामांना पाहिजे, त्या प्रमाणात गती आली नाही. विशेष म्हणजे, निम्म्या रेती घाटांचे लिलाव अजूनही झाले नाही.

ठळक मुद्देपुरवठा कमी प्रमाणात : कंत्राटदारांकडून साठवणूक करण्यावर भर

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया आटोपून रेती काढण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र अजुनही रेतीचा तुटवडाच असल्याने बांधकामांना पाहिजे, त्या प्रमाणात गती आली नाही. विशेष म्हणजे, निम्म्या रेती घाटांचे लिलाव अजूनही झाले नाही.राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने फेब्रुवारी महिन्यात ३३ रेती घाटांच्या लिलावाला परवानगी दिली. त्यानंतर रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. लिलावाची प्रक्रिया जवळपास एक महिना चालली. एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठड्यापासून रेती उपशाला सुरूवात झाली आहे. गडचिरोली शहराच्या सभोवताल जवळपास पाच रेती घाटांचे लिलाव झाले आहेत. मात्र रेती उपसा करण्यासाठी कालावधी कमी असल्याने कंत्राटदार सर्वप्रथम रेतीचा नदीतून उपसा करून तो एका ठिकाणी साठविण्यावर भर देत आहेत. एका महिन्यात पावसाळ्याला सुरूवात होणार आहे. नदीमध्ये पाणी भरल्यानंतर रेतीचा उपसा करणे शक्य होणार नाही. रेती बाहेर निघाली नाही तर कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होऊ शकतो. त्यामुळे कंत्राटदारांनी सर्व प्रथम रेतीचा उपसा करून त्याचा साठा करण्यावर भर दिला आहे. फार कमी ग्राहकांना रेती घरपोच पोहोचविली जात आहे. काही कंत्राटदार तर रेती आणून देण्यास स्पष्ट नकार देत आहेत.रेती घाट सुरू झाल्यानंतर भाव उतरतील, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र अजुनही अडीच ते तीन हजार रुपये प्रती ब्रास दराने रेतीची विक्री केली जात आहे. रेतीअभावी अनेकांच्या घरांची कामे थांबली आहेत. पुढील एक महिन्यात पावसाळ्याला सुरूवात होणार आहे. तोपर्यंत घर बांधून पूर्ण होणार नसल्याने काही नागरिकांनी यावर्षी घर बांधकामाला स्थगिती दिली आहे. तर काहींनी केवळ फाऊंडेशन बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.३८ रेती घाटांच्या प्रस्तावांना मान्यता केव्हा?पर्यावरणाबाबत परवानगी मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात ३३ रेती घाटांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केले होते. या सर्वच घाटांना परवानगी मिळाली. त्यापैकी २७ घाटांचे लिलाव झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ३८ रेती घाटांना पर्यावरणाबाबत परवानगी मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. एक महिन्याचा कालावधी उलटूनही या रेती घाटांना परवानगी मिळाली नाही. आता परवानगी मिळाल्यास रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यास एक महिना लागणार आहे. तोपर्यंत पावसाळा सुरू होते. पावसाळ्यात रेतीचा उपसा करणे शक्य नाही. त्यामुळे या रेती घाटांना कंत्राटदार मिळणे कठीण होणार आहे.