शाळांमधील सुविधांचे मूल्यांकन रखडले

जिल्हाभरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कोणत्या सुविधा आहेत व कशाची कमतरता आहे, याची माहिती यु-डायस पोर्टलवर भरली जात होती. मात्र मागील दोन वर्षांपासून माहिती भरली नसल्याने शाळांमध्ये नेमक्या कोणत्या सोयीसुविधा आहेत, याबाबत जिल्हा प्रशासन व शिक्षण विभाग अनभिज्ञ आहे.

ठळक मुद्देयु-डायस प्रणाली ठप्प : नियोजन करताना अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्हाभरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कोणत्या सुविधा आहेत व कशाची कमतरता आहे, याची माहिती यु-डायस पोर्टलवर भरली जात होती. मात्र मागील दोन वर्षांपासून माहिती भरली नसल्याने शाळांमध्ये नेमक्या कोणत्या सोयीसुविधा आहेत, याबाबत जिल्हा प्रशासन व शिक्षण विभाग अनभिज्ञ आहे.विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देताना शाळेमध्ये असलेल्या सोयीसुविधा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. शाळेमध्ये असलेल्या सोयीसुविधांवरून शाळेचा दर्जा ठरविला जातो. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत किमान सोयीसुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्या नसतील तर त्या उपलब्ध करून देणे ही जिल्हा परिषदेची जबाबदारी आहे. शाळेमध्ये कोणत्या भौतिक सुविधा आहेत, याची माहिती दोन वर्षापूर्वीपर्यंत यु-डायसवर भरली जात होती. यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोणत्या शाळेमध्ये कोणती सुविधा नाही, याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होत होती. २०१६-१७ या वर्षातील माहिती भरण्यात आली. मात्र त्यानंतर २०१८-१९ मध्ये माहितीच भरण्यात आली नाही. त्यामुळे कोणत्या शाळेमध्ये कशाची आवश्यकता आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी अनभिज्ञ आहेत. यावर्षी यु-डायसमध्ये मुख्याध्यापकांनी माहिती भरली आहे. यु-डायस प्रणालीमध्ये भरलेली माहिती थेट मंत्रालयातही बघता येते. एखाद्या जिल्ह्यातील शाळांना नेमक्या कोणत्या सुविधांची गरज आहे, हे लक्षात येते. त्यानुसार अंदाजपत्रक तयार करून निधी उपलब्ध करून देता येते. मात्र यु-डायसअभावी माहिती पाठविणे सुध्दा बंद झाले आहे.नागरिकांच्या मागणीनुसार बांधकामयु-डायस प्रणालीचे काम ठप्प असल्याने कोणत्या शाळेमध्ये कशाची कमतरता आहे, याची माहिती जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे गावातील नागरिक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, पालक यांच्याकडून प्राप्त होणाºया मागणीनुसार जिल्हा परिषद कार्यवाही करते. एखाद्या शाळेमध्ये शौचालय बांधकामाची गरज असेल तर तशी मागणी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, नागरिक यांच्याकडून झाल्यानंतर त्याबाबतचा ठराव जिल्हा परिषदेत मंजूर केला जातो. त्यानंतर त्या ठिकाणी बांधकाम केले जाते. अशा पध्दतीने सद्य:स्थितीत काम भागविले जात आहे.