रोजगार हमी योजनेला घरघर

तत्कालीन आघाडी शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेकडे पाहिले जात होते. मात्र विद्यमान सरकारने या योजनेसाठीच्या निधीला कात्री लावल्याने या योजनेला घरघर लागली आहे.

ठळक मुद्देकुशल कामासाठी निधीचा अभाव : मजुराच्या खात्यात पैसे वळते होण्यास दिरंगाई

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : तत्कालीन आघाडी शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेकडे पाहिले जात होते. मात्र विद्यमान सरकारने या योजनेसाठीच्या निधीला कात्री लावल्याने या योजनेला घरघर लागली आहे. कुशल कामासाठीचा निधी गेल्या अनेक महिन्यांपासून उपलब्ध झाला नाही. तसेच अकुशल कामाचा निधी उपलब्ध आहे. मात्र मजुरांच्या खात्यात आॅनलाईन प्रणालीद्वारे पैसे वळते करण्यास प्रचंड विलंब होत आहे. परिणामी मजूर त्रस्त झाले आहे.प्रत्येक नोंदणीकृत मजुराला १०० दिवसांचे काम देण्याची हमी या योजनेतून सरकारने दिली आहे. मात्र शासनाकडून निधी उपलब्ध नसल्याने तसेच मजुरीची रक्कम मिळण्यास विलंब होत असल्याने अनेक मजुरांनी रोहयोच्या कामाकडे पाठ फिरविली आहे. परिणामी १०० दिवसांचा रोजगार देण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासल्या जात आहे.रोहयोच्या कुशल कामासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात अपूर्ण कामे मोठ्या प्रमाणात आहेत. निधीच नसल्याने या कामाला प्रशासनाच्या वतीने गती देण्यास चालढकल केली जात आहे. रोहयो कामाचा निधी शासनाकडून थेट मिळतो. तालुकास्तरावरून मजुराच्या बँक खात्यात मजुरीचे पैसे एफटीपीद्वारे पैसे वळते केल्या जाते. मात्र शासनाकडून निधी उपलब्ध करण्यात न आल्याने सदर मजुराची रक्कम एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीने बँक खात्यात जमा होत असल्याचे दिसून येत आहे. एकूणच ग्रामीण भागासाठी रोजगार देणारी म्हणून ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. सदर योजनेअंतर्गत शेततळे, पांदण रस्ते, तलाव, बोडी, भातखाचर, रोपवाटिका, शौचालय व इतर कामे कार्यान्वित केली जातात. मात्र रोहयो कामासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने निधी देण्यास कंजूषी होत असल्याने या कामांवर परिणाम झाला आहे.कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांचे वेतन प्रलंबितमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याच्या १२ ही तालुक्यात जिल्हा व तालुकास्तरावर अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर २०१७ पासून वेतन अदा करण्यात आले नाही. नोव्हेंबर २०१७ ते एप्रिल २०१८ या सहा महिन्यांच्या कालावधीतील वेतन प्रलंबित आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे वेतनासाठीचा निधी उपलब्ध नसल्याची माहिती आहे. प्रशासनानेही शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र दखल घेण्यात आली नाही.