विद्युत निविदा प्रक्रिया स्थानिक स्तरावर होणार

गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्युत विभागाच्या निविदा मंजुरीचे अधिकार विशेष बाब म्हणून गडचिरोली स्थानिकस्तरावर देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री

वनपट्ट्याच्या कामाबाबत प्रशासनाचे कौतुक : उपमुख्यमंत्र्यांची आढावा बैठकीत घोषणागडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्युत विभागाच्या निविदा मंजुरीचे अधिकार विशेष बाब म्हणून गडचिरोली स्थानिकस्तरावर देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. गडचिरोली येथे विद्युत विभागाचे काम करतांना अनेक वेळा निविदा काढूनही कंत्राटदार मिळत नसून निविदा मंजुरीचे अधिकार मुंबई येथे असल्याने प्रस्तावास उशीर होतो, ही बाब लक्षात घेता हा निर्णय घेण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. पालकमंत्री आर. आर. पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री आत्राम, आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, जिल्हाधिकारी रणजीतकुमार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संपदा मेहता व मुख्य वनसरंक्षक टी.एस.के. रेड्डी या बैठकीस उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन समितीमधील ६० टक्के निधी बीडीएसवर प्राप्त करून दिला असल्याचे सांगून हा निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. इंद्रावती, प्राणहिता व गोदावरी नदीवरील पुलाच्या बांधकामास गती देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दावे निकाली काढण्यामध्ये गडचिरोली जिल्हा राज्यात पहिला असल्याचे नमूद करुन जिल्हा प्रशासनाचे त्यांनी अभिनंदन केले. विद्युत विभागाच्या पेंडीग कनेक्शनबाबत बोलतांना लक्ष्य पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यानी दिले. ग्रामीण भागात विद्युतीकरण करण्याच्या कामाच्या निविदा कंत्राटदार भरत नसल्याचे लक्षात येताच अजित पवार यांनी याबाबत माहिती घेतली. निविदा मंजूर करण्याचे अधिकार मुंबईला असल्याने प्रस्तावास विलंब होत असल्याचे संबंधीत अधिकाऱ्यानी निदर्शनास आणून दिले. विशेष बाब म्हणून निविदा मंजुरीचे अधिकार गडचिरोली येथेच देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. या बैठकीस जिल्हाधिकारी रणजीत कुमार यांनी विकास कामाचे सादरीकरण केले. शेती आणि वनविकासासाठी गडचिरोली जिल्हयास विशेष निधी प्राप्त करुन द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. मानव विकास मध्ये १० टक्के ऐवजी २० टक्के निधी खर्च करण्याची परवानगी द्यावी असेही त्यांनी नमूद केले. मानव विकास अंतर्गत प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यासाठीचा कालावधी वाढवून मिळावा असा आग्रह जिल्हाधिकारी यांनी उपमुख्यमंत्री यांचेकडे धरला. नक्षल कृती कार्यक्रम राबविण्यासाठी जिल्हा नियोजन मध्ये केवळ तीन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून तो अपुरा पडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. वनहक्क पट्टे वाटप, सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान, अगरबत्ती प्रकल्प, मावा नाटे मावा रोजगार , बांबु कला, शिल्पकला, टेरा कोटा, महाराष्ट्र दर्शन सहल, सुशिक्षित बेरोजगारांना वाहतूक सुविधा, कौशल्यावर आधारीत कार्यक्रम आदींबाबत जिल्हाधिकारी यांनी या बैठकीत सविस्तर माहिती दिली. ४५ ठिकाणी अगरबत्ती प्रकल्प सुरु करण्यात आला असून यातून १ हजार कुटुंबांना रोजगार प्राप्त होत आहे. त्याचबरोबर अगरबत्तीसाठी लागणारी काडी तयार करण्याचा प्रकल्प कुरखेडा येथे सुरु केला. त्यातून ४० युवकांना रोजगार मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आभार उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी यांनी मानले.