अमर्यादित उपशातून जमिनीची कोरड वाढली

दिवसेंदिवस जमिनीतील पाण्याचा उपसा वाढत असताना जल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांकडे मात्र पाठ फिरविण्यात आली आहे. त्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी आणखी खोल जात आहे. गेल्या पाच वर्षातील सरासरी पातळीच्या तुलनेत यावर्षी पाण्याची पातळी ०.३४ मीटरने खोल गेली आहे.

ठळक मुद्देपातळी खालावली : खासगी बोअरवेल यंत्रणेच्या नियंत्रणाबाहेर

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : दिवसेंदिवस जमिनीतील पाण्याचा उपसा वाढत असताना जल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांकडे मात्र पाठ फिरविण्यात आली आहे. त्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी आणखी खोल जात आहे. गेल्या पाच वर्षातील सरासरी पातळीच्या तुलनेत यावर्षी पाण्याची पातळी ०.३४ मीटरने खोल गेली आहे. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास गडचिरोलीवासीयांना येत्या काही वर्षात उन्हाळ्यात पिण्यासाठी पाणी मिळणे कठीण होणार आहे.अनेक गावांमध्ये पाण्याच्या सुविधेसाठी नागरी वसाहतीत बोअरवेल (हातपंप) खोदल्या जातात. पाणी पुरवठा विभागाकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव गेल्यानंतर जिल्हाधिकारी त्या बोअरवेल खोदण्यास मंजुरी देतात. यावर्षीही २८ बोअरवेलला काही दिवसांपूर्वीच मंजुरी देण्यात आली. सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या अशा बोअरवेलला मंजुरी देताना नागरी सुविधेचा निकष लावला जातो. पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गोष्टीसाठी ते गरजेचेही मानले जाते. परंतू अनेक लोक स्वत:च्या जागेत कोणतीही परवानगी न घेता खासगी बोअरवेल तयार करून त्यावर मोटर बसवत आहेत. त्यातून अमर्याद पाणी उपसा सुरू आहे. अशा खासगी बोअरवेलची संख्या शहरी भागात दररोज वाढत आहे. सार्वजनिक नळाची सुविधा असतानासुद्धा अशा पद्धतीने अनधिकृत बोअरवेल खोदण्याचे प्रमाण वाढत असून त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही.ग्रामपंचायतींकडून येणाऱ्या बोअरवेलच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासासाठी भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यरत आहे. जमिनीतील पाणीपातळीची तपासणी करून सार्वजनिक हितासाठी ६० मीटरपर्यंतच्या (२०० फूट) बोअरवेलला परवानगी देण्याचे काम ही यंत्रणा करते. परंतू आपल्या घराच्या आवारात बोअरवेल खोदणारे कोणतीच परवानगी न घेता अनधिकृतपणे पाण्याचा उपसा करत आहेत. त्यांच्यावर सरकारी यंत्रणेचे कोणतेच नियंत्रण नसून कोणावरच कारवाई होताना दिसत नाही.भूजल सर्व्हेक्षण विभागाने केलेल्या नोंदीनुसार गेल्या पाच वर्षाची जिल्ह्याची सरासरी पाणी पातळी ६.२७ मीटर आहे. मात्र यावर्षीची पाणी पातळी ६.६१ मीटरवर गेली आहे. आरमोरी, वडसा, धानोरा आणि मूलचेरा या तालुक्यांमध्ये आहे.रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंगचा विसरकाही वर्षांपूर्वी नवीन बांधल्या जाणाºया सरकारी इमारतींसाठी रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंग सक्तीचे करण्यात आले आहे. राज्यात अनेक भागात त्याशिवाय बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रच दिले जात नाही. गडचिरोलीत मात्र नव्याने बांधलेल्या अनेक सरकारी इमारतींमध्येही या प्रकारची सुविधा नाही. याची तपासणी केल्यास सदर यंत्रणेचा कारभार उघड होऊ शकेल.