सरकारच्या उदासीनतेमुळे शिक्षण संस्था अडचणीत

शासनाच्या उदासीन व आडमुठया धोरणामुळे शाळा चालविणे शिक्षण संस्थांना कठीण झाले आहे. शिक्षण संस्था बंद करण्याचा घाट सरकारकडून रचला जात असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे.

ठळक मुद्देमहामंडळाचा निर्णय : २ नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात शाळाबंद आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शासनाच्या उदासीन व आडमुठया धोरणामुळे शाळा चालविणे शिक्षण संस्थांना कठीण झाले आहे. शिक्षण संस्था बंद करण्याचा घाट सरकारकडून रचला जात असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. शिक्षण संस्था चालकांच्या विविध समस्या मार्गी लावण्यात याव्या, या मागणीला घेऊन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने २ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात एकदिवसीय शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.यासंदर्भात जिल्हा शिक्षण संस्था मंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संपत खलाटे यांनी निवेदन स्वीकारले. तसेच माध्यमिक शिक्षण विभागाचे कर्मचारी अमरदीप गेडाम यांनी निवेदन स्वीकारले.निवेदन देताना मंडळाचे सचिव प्राचार्य राजेंद्र लांजेकर, प्राचार्य जयंत येलमुले, सुरेश मांडवगडे उपस्थित होते. निवेदनावर मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर भातकुलकर, कार्याध्यक्ष अनिल म्हशाखेत्री, सल्लागार प्राचार्य डॉ.राजाभाऊ मुनघाटे, किशोर वनमाळी, प्राचार्य टी.के.बोरकर आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.शिक्षण संस्थेच्या विविध प्रलंबित मागण्या शासनाने मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी, चार वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन शिक्षण संस्थांना न्याय द्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.निवेदनातील मागण्या२० टक्के अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान द्यावे, अघोषित शाळा, वर्ग तुकडी तसेच महाविद्यालयांना निधीसह तत्काळ घोषित कराव्या, शिक्षकेत्तर पदभरती बंद असल्याने लिपीक व संगणक चालकाअभावी मुख्याध्यापक व इतर शिक्षकांवर माहिती पुरविण्याचे काम वाढले आहे. त्यामुळे शिक्षकेत्तर भरतीस मान्यता द्यावी, शिक्षण संस्थांना मालमत्ता कर व वीज बिलातून सवलत देण्यात यावी, वेतनेत्तर अनुदान पूर्वीप्रमाणे व प्रचलित वेतन आयोगानुसार शाळांना देण्यात यावे, आरटीई अंतर्गत प्रवेशीत विद्यार्थ्यांची थकीत रक्कम देण्यात यावी, ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळ बैठकीवर काढण्यात आलेल्या मोर्चातील शिक्षकांवर अमानूष लाठीचॉर्ज करून गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावे,शिक्षकेत्तर आकृतीबंध जाहीर करण्यात यावा, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.