ओबीसींपेक्षा एसईबीसीला जास्त जागांमुळे असंतोष

बोटावर मोजण्याइतपत मराठा समाजाची लोकसंख्या असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात सुधारीत बिंदू नामावलीमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग (एसईबीसी) ला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देसरकारकडून प्रचंड फसवणूक : एसईबीसीचे १६ टक्के आरक्षण लागू

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : बोटावर मोजण्याइतपत मराठा समाजाची लोकसंख्या असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात सुधारीत बिंदू नामावलीमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग (एसईबीसी) ला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने १९ डिसेंबर २०१८ रोजी नवा शासन निर्णय निर्गमित केला. या शासन निर्णयांतर्गत लागू केलेल्या सुधारीत बिंदू नामावलीमुळे बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींवर पुन्हा अन्याय झाला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदत आहे.राज्य शासनाने गट क व गट ड ची पदे भरण्यासाठी १९ डिसेंबर २०१८ रोजी जीआर काढला. हा शासन निर्णय जिल्ह्यातील ओबीसींच्या मूळावर घाव घालणारा आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ डिसेंबर २०१८ रोजी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला होता.या शासन निर्णयात सध्या आरक्षणासंदर्भात अस्तित्वात असलेले विविध शासनादेश सुधारण्यात आल्याचे गृहित धरण्यात यावे, असे नमूद केले होते. मात्र १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शासनाने नवे परिपत्रक काढून जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा ६ टक्केच केले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर आरक्षण देण्यात आले असेल तर ओबीसींची संख्या जिल्ह्यात अधिक असतानाही या समाजाला केवळ सहा टक्के आरक्षण कोणत्या आधारावर देण्यात आले, असा प्रश्न ओबीसी समाज बांधवांकडून उपस्थित केला जात आहे. जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांमध्ये १९ डिसेंबरच्या परिपत्रकाबाबत कमालीचा असंतोष पसरला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, या मागणीसाठी विविध राजकीय पक्ष, संघटना व समाज संघटनेच्या वतीने आजवर अनेक आंदोलने झाली. शासनस्तरावर पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र विद्यमान सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींना न्याय दिला नाही. उलट बोटावर मोजण्याइतपत संख्या असलेल्या मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे ओबीसी बांधवांच्या अन्यायाची धार पुन्हा तीव्र झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एसईबीसीला दिलेले आरक्षण जिल्ह्यापुरते रद्द करून त्या ऐवजी ओबीसींचे आरक्षण वाढवावे, अशी मागणी जिल्हाभरातील ओबीसी समाज बांधवांकडून होत आहे.