राखीव जंगल हस्तांतरित करू नये

राज्य शासनाने २८ एप्रिल २०१४ रोजी नवा शासन निर्णय काढून आदिवासी जंगल कामगार संस्थेचे राखीव असलेले आलापल्ली वनविभागातील हजारो हेक्टर....

गडचिरोली : राज्य शासनाने २८ एप्रिल २०१४ रोजी नवा शासन निर्णय काढून आदिवासी जंगल कामगार संस्थेचे राखीव असलेले आलापल्ली वनविभागातील हजारो हेक्टर वनजमीन महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यामुळे जंगल कामगार सहकारी संस्थांचा विकास खुंटणार असून आदिवासी बांधवांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावणार आहे. त्यामुळे शासनाने वनजमीन महामंडळाला हस्तांतरीत करू नये, अशी मागणी करीत हस्तांतरीत केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा जंकासच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.जंकासच्या कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेला जंगल कामगार सहकारी संघाचे अध्यक्ष माजी खासदार मारोतराव कोवासे, जंकासचे राज्य कार्यकारी संचालक आर. के. कटरे, जंकासच्या महाराष्ट्र फेडरेशनचे अध्यक्ष वासुदेवशहा टेकाम, जिल्हा उपाध्यक्ष पूर्णचंद्रराव रायसिडाम, जंकासचे राज्य उपाध्यक्ष तथा माजी आमदार हरिराम वरखडे, जंकासचे राज्य संचालक घनश्याम मडावी उपस्थित होते. आलापल्ली वनविभागातील परिक्षेत्र घोट, पेड्डीगुडम व चामोर्शी वनपरिक्षेत्रातील हजारो हेक्टर वनजमिनीतील कुपकटाईचे काम जंकासच्या माध्यमातून सुरू असून संस्थेचे काम अतिशय सुरळीत सुरू आहे. मात्र शासनाने महामंडळाला वनजमीन हस्तांतरीत करण्याचा घाट रचला आहे. हे अन्यायकारक आहे, असे जंकासचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी खासदार मारोतराव कोवासे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. (स्थानिक प्रतिनिधी)संस्था सभासद, कर्मचारी व मजुरांवर संकटजंगल कामगार सहकारी संघाच्या माध्यमातून राखीव करण्यात आलेल्या आलापल्ली वनविभागातील वनजमिनीवर कुपकटाईचे काम होत असते. या कामातून संस्थेच्या सभासदांना, कर्मचारी व मजुरांना रोजगार मिळत असतो. याशिवाय कर्मचारी व मजूर राखीव जंगलाचे संरक्षण करतात. मात्र आता ही वनजमिन वनविकास महामंडळाला हस्तांतरीत होणार असल्याने या सर्वांवर संकट ओढावणार आहे.