महेंद्र चचाणे - देसाईगंज
ग्रामीण भागात दरवर्षी शेकडो विवाह धुमधडाक्यात लावले जातात़ त्यासाठी मोठा खर्चही केला जातो़ मात्र विवाहानंतरच्या प्रशासकीय नोंदणीसाठी दाम्पत्य जागृत नसल्याचेच चित्र सगळीकडे दिसत आहे़ विवाह नोंदणी विषयक जागृतीसाठी ग्रामपंचायत किंवा नगर पालिका प्रशासन उदासीन असल्यामुळे दाम्पत्य नोंदणीसाठी पैसा खर्च करावयाचे टाळत आहेत़ त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ १० टक्के लग्न झालेल्या जोडप्यांचीच नोंदणी झाली आहे़ महाराष्टÑ विवाह मंडळाच्या नियम आणि विवाह नोंदणी १९९ नुसार ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत तर शहरी भागात नगरपालिकेत विवाहाची नोंद घेतली जाते़ विवाहाचा पुरावा म्हणून लग्न पत्रिका, वधूवराचे जन्माचे दाखले, रेशनकार्ड आदीच्या सत्यप्रती द्याव्या लागतात़ विवाहानंतर वर्षभरात कधीही नोंदणी करता येते़ विवाहानंतर नोंदणी करण्यासाठी तीन महिन्याच्या आत ६० रूपये तीन महिनेत ते एक वर्षाकरीता १०० रूपये तर एक वर्षाहून अधिक कालावधीकरीता २०० रूपये शुल्क घेतले जाते़ विवाह नोंदणीमुळे वधूला नवीन ओळख देण्याची गरज भासत नाही़ प्रशासनाच्या नवनवीन कायद्यामुळे विवाहाची नोंदणी घेणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. ग्रामीण भागात जन्म मृत्यूच्या नोंदीबाबत प्रशासन वेळोवेळी जनजागृती करीत आहे किंवा जन्ममृत्यूचे दाखले प्रत्येक ठिकाणी आवश्यक झाले आहे़ त्याचप्रमाणे विवाह नोंदणी दाखला देखील आवश्यक झाला आहे़ मात्र प्रशासनाने याकरिता कोणत्याच प्रकारची जनजागृती चालविलेली नाही़ कित्येक ग्रामीणांना विवाहाची नोंदणी करावी लागते, याबाबत माहितीसुध्दा नाही़ कित्येक नवदांम्पत्य शासनाचा शुल्क भरावा लागते म्हणून विवाहाची नोंदणी करीत नाहीत़ त्यामुळे ग्रा. पं. व न. प. मध्ये नोंदणीचा टक्का फार कमी आहे़