विनाअनुदानित शाळांबाबत दुजाभाव

विनाअनुदानित शाळांबाबत शासन दुजाभाव करून तेथील विद्यार्थी व शिक्षकांना सापत्न वागणूक देत आहे, असा आरोप गडचिरोली कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने पत्रकार परिषदेत केला आहे.

ठळक मुद्दे२० टक्क्यांवरच अडकल्या शाळा : ३० हजार शिक्षक सरकारला दाखविणार जागा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : विनाअनुदानित शाळांबाबत शासन दुजाभाव करून तेथील विद्यार्थी व शिक्षकांना सापत्न वागणूक देत आहे, असा आरोप गडचिरोली कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने पत्रकार परिषदेत केला आहे.ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी खासगी शैक्षणिक संस्थांनी शाळा उघडल्या आहेत. काही वर्षांच्या कालावधीनंतर अनुदान देणे आवश्यक असताना शासनाने सुमारे १७ वर्षांचा कालावधी उलटूनही अनुदान दिले नाही. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील पाच प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके व शालेय पोषण आहार दिला जातो. मात्र मान्यताप्राप्त असतानाही विनाअनुदानित शाळांना या सर्व सुविधा दिल्या जात नाही. त्यामुळे आपल्याला या सुविधा का मिळत नाही, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. आरटीई कायद्याअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत व सक्तीचे शिक्षण तसेच इतर सोयीसुविधा पुरविणे बंधनकारक असताना शासनच दुजाभाव करीत आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील संजीवनी मराठी प्राथमिक शाळा, विवेकानंदनगर, आकांक्षा प्राथमिक शाळा धानोरा, आकांक्षा मराठी प्राथमिक शाळा बामणी, इंडोजपान प्राथमिक शाळा पदाटोला, बा.म.सहारे प्राथमिक शाळा चामोर्शी या शाळांमध्ये सर्व सोयीसुविधा आहेत. मात्र शासनाने या शाळांना अजूनही अनुदान दिले नाही. २०१६ मध्ये जिल्ह्यातील २७ माध्यमिक शाळांना अनुदान दिले. मात्र त्यापुढचे अनुदान आता थकले आहे. विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना टीईटीची अट लावून त्यांची अडवणूक केली जात आहे. अंशत: अनुदानित असलेल्या शाळांमधील तुकडी कमी झाल्यास तेथील शिक्षकाचे समायोजन करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे तुकडी कमी झाल्यास संबंधित शिक्षकावर नोकरी सोडण्याचे संकट आहे. १७ वर्षांपासून अनुदान मिळत नसल्याने शिक्षक आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण खंगले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांवर शासन कोट्यवधी रूपये खर्च करीत आहे. यापेक्षाही चांगल्या सुविधा असूनही अनुदानित शाळांना मात्र अनुदान देण्यास शासन दुजाभाव करीत आहे. अनुदान देण्यासाठी अनेकवेळा पाठपुरावा करण्यात आला असला तरी विदर्भातील शाळांवर अन्याय होत आहे. अनुदान न दिल्यास येत्या निवडणुकीत राज्यभरातील कायम विनाअनुदानित शाळेतील सुमारे ३० हजार शिक्षक सरकारला आपला जागा दाखवतील, असा इशारा पत्रकार परिषदेतून दिला आहे.पत्रकार परिषदेला गडचिरोली कायम विनाअनुदानित कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सुनील पोरेड्डीवार, विभागीय कृती समितीचे उपाध्यक्ष विलास बल्लमवार, काँग्रेस शिक्षक सेलचे जिल्हाध्यक्ष देवाजी सोनटक्के, मनोज नागोसे, काशिनाथ देवगडे, पवन संतोषवार, शुभांगी रामटेके, आशा कन्नाके, प्रवीण रामगिरवार, दिवाकर वैरागडे, राजेंद्र बांबोळे, अनिल करांकर, कुलदीप सहारे, राजेश सातपुते, सचिन भुरसे हजर होते.