वेतनाच्या अनियमिततेची या विभागाची नेहमीचीच समस्या आहे. राज्य शासन अधिनस्त ग्रामविकास विभागाच्या ३१ मार्च १९७८ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून त्रिस्तरीय हातपंप, वीजपंपदेखभाल व दुरुस्ती योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यात कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व देय भत्ते जि. प.च्या जिल्हा निधीतून अदा करण्याची सूचना शासन निर्णयात नमूद आहे. अर्थात, यासाठी राज्य शासन जबाबदार नसून जि. प.ने जबाबदारी स्वीकारावी असा उल्लेख आहे. याकरिता हातपंप व वीजपंप देखभाल-दुरुस्तीकरिता ग्रामपंचायतस्तरावर जो कर आकारला जातो, त्या कराची रक्कम पंचायत समितीद्वारा जि. प.ला हस्तांतरित करावी लागते. या कराची जि.प. स्तरावर अंदाजे ४ कोटी रुपयांची वार्षिक वसुली अपेक्षित आहे. पैकी २०२० - २०२१ या आर्थिक वर्षात ३ कोटी १४ लाख रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती आहे. म्हणजे मार्चअखेरीस एकूण ८५ टक्के वसुली झाली असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन अद्याप न झाल्याने हातपंप देखभाल व दुरुस्ती कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट ओढवली आहे.
संबंधित वसुलीशिवाय जि. प. उत्पन्नाच्या एकूण २०% उत्पन्न हातपंप देखभाल व दुरुस्तीकरिता यांत्रिकी विभागात वर्ग करणे अपेक्षित आहे. एवढी सर्व सुविधा असतानाही सदरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी विलंब कशासाठी होतो, असा प्रश्न आहे. याकामी यांत्रिकी उपअभियंत्यांसह जि. प.च्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन थकीत वेतन देण्याची मागणी हाेत आहे.
उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई ग्रामीण भागात जाणवू नये म्हणून कोरोनाकाळातही हातपंप देखभाल-दुरुस्ती कर्माचारी गावागावांत जाऊन आपले कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पाडत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी काम करणे बंद केले तर फार मोठे संकट जिल्ह्यात निर्माण होऊ शकते. कामबंदची वावटळ येण्यापूर्वीच कर्मचाऱ्यांचे वेतन करावे, अशी मागणी हाेत आहे.