शेकडो शासकीय कर्मचाऱ्यांची जिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने

आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ

शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा केला निषेध : जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर; कुरखेडातही झाले कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनगडचिरोली : आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ व राज्य सरकारी, कर्मचारी संघटना जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने मंगळवारी दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारीणीच्या सभेत केंद्र व सर्व राज्य सरकारच्या कर्मचारी विरोधी व जनविरोधी धोरणाचा प्रतिवाद करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला. केंद्रासह सरकारी कर्मचारी पदभरतीवर शासनाने बंदी घातली असून कंत्राटी व नैमत्मीक कर्मचारी नेमण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले. या धोरणाच्या विरोधात सोमवारी जिल्ह्यातील सर्व राज्य कर्मचारी व जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी जि.प. कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे व मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष एस. पी. चडगुलवार यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा घोषणेबाजीतून निषेध केला. यावेळी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी कर्मचाऱ्यांनी संघटनेच्या पाठीशी ठाम राहून लढा देण्यासाठी तयार राहावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे यांनी केली. यावेळी जि.प. कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस दुधराम रोहणकर, कार्याध्यक्ष राजकुमार पारधी, उपाध्यक्ष साईनाथ दुमपट्टीवार, संजय खोकले, ग्रामसेवक देवानंद फुलझेले, सरचिटणीस प्रदीप भांडेकर, खुशाल जुवारे, व्यंकटेश कंबगौनी, फिरोज लांजेवार, माया बाळराजे, लतिफ पठाण, किशोर सोनटक्के, नैना उध्दरवार आदीसह बहुसंख्य कर्मचारी उपस्थित होते. संघटनेच्या शिष्टमंडळामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. कुरखेडा तालुका मुख्यालयातही आंदोलन झाले. (स्थानिक प्रतिनिधी)या आहेत मागण्याकंत्राटी आणि नैमित्तिक वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून निश्चित लाभाची वैधानिक पेन्शन योजना सुरू करावी, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तारखेपासून लागू करावे, न्यायालयीन मॅटची व्यवस्था पूर्ववत चालू ठेवावी, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत.