कार्यालयांमधील बायोमेट्रिक नावापुरतेच
देसाईगंज : शासकीय कार्यालयात बॉयोमेट्रिक मशीन बसविण्यात आले. कोरोनामुळे मशीन बंद होत्या. आता सुरू करण्यात आल्या. मात्र, अनेक कार्यालयातील बॉयोमेट्रिक मशीन अजूनही बंद आहेत.
स्वयंरोजगारासाठी निधी उपलब्ध करावा
आरमाेरी : शासनातील विविध विभागांमध्ये नोकर भरतीवर बंद असल्याने युवक स्वयंरोजगारासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, कर्ज मिळत नसल्याने व्यवसाय कसा उभारावा, हा प्रश्न निर्माण झाला़ त्यामुळे स्वयंरोजगारासाठी निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी आहे.
लघू व्यावसायिक आर्थिक संकटात
चामाेर्शी : शहरात शेकडो लघू व्यावसायिक अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करून कुटुंब चालवत आहेत. मात्र, कोरोना संकटामुळे या वर्षी त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कुटुंब कसे चालवावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लघू व्यवसाय करणाऱ्यांची दैनंदिन आवक रोजच्या आर्थिक घडामोडीवर अवलंबून असते. मात्र, कोरोनामुळे सर्व व्यवहार डबाघाईस आले आहेत.
श्रावणबाळ लाभार्थ्यांना मानधन द्या
अहेरी : तालुक्यातील श्रावणबाळ योजनेचे लाभार्थी वेतनापासून वंचित असून, त्यांना तातडीने मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अहेरी तालुक्यात संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ, वृद्धापकाळ योजनेचे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी आहेत. मात्र, त्यांना अनियमित मानधन देण्यात येते.
परवाना शिबिराचे आयोजन करावे
काेरची : तालुक्यात दिवसेंदिवस वाहनधारकांची संख्या वाढत आहे. मात्र, अनेकांजवळ वाहन चालविण्याचा परवाना नाही. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने तालुक्याच्या ठिकाणी ठरावीक दिवशी शिबिर आयोजित केले जाते. मात्र, कोरोनामुळे अशा शिबिराचे आयोजन बंद केले आहे.
जनावरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी
आलापल्ली : मोकाट जनावरांमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. रस्त्यावर ही जनावरे उभी राहत असल्याने मार्ग काढण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला. मोकाट कुत्रे दुचाकीस्वारांच्या मागे धावतात. त्यामुळे या जनावरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी आहे.
अपंग विवाह अनुदान योजनेची जागृती करा
आष्टी : संपूर्ण महाराष्ट्रात शासनाच्या वतीने अपंग युवक, युवतींसाठी कल्याण विवाह अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत अपंग कल्याण विवाह योजना राबविली जाते. मात्र, या योजनेची जनजागृती करण्यात येत नसल्याने, अनेक अपंग युवक, युवती योजनेबाबत अनभिज्ञ आहेत.
व्यावसायिकांमुळे वाहतुकीला अडथळा
गडचिरोली : येथील इंदिरा गांधी चौकात मुख्य मार्गाच्या कडेला अनेक किरकोळ दुकानदार दिवसभर हातगाडी लावून विविध साहित्य विकत असतात. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत आहे. गांधी चाैकात सायंकाळी ४ वाजताच्या सुमारास दुचाकी व हातठेल्यांची गर्दी असते. पालिका प्रशासन कारवाईबाबत सुस्त असल्याचे दिसून येते.
कुपोषित भागामध्ये परसबाग योजना राबवा
गडचिरोली : जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अत्याधिक असल्याने शासनाने, त्यावर भाजीपाला व फळरोपांचा उपाय शोधला आहे. आदिवासी कुटुंबांना परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणारी योजना राबविण्याची मागणी आहे.
औद्योगिक वसाहती स्थापन करा
गडचिरोली : जिल्ह्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी चामोर्शी, आष्टी, आलापल्ली येथे औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात यावी. या ठिकाणी स्थापन करण्यात येणाºया उद्योगांना ५० टक्के सुट्टीवर वीज, पाणी, जागा व इतर सवलती देण्यात याव्या, अशी मागणी आहे. मात्र, याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.
खांब गाडणाऱ्यांवर कारवाई करा
गडचिरोली : शहरातील मुख्य मार्गावर, तसेच अंतर्गत मार्गावर काही नागरिक फलक लावण्यासाठी मार्गावर खड्डा खोदतात. नंतर खड्डा तसाच ठेवला जातो. परिणामी, अपघात होण्याची शक्यता आहे. खड्डे खोदणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे. शहरात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचे खड्डे खोदले आहेत.
शाळेच्या आवारातील विद्युत तारा हटवा
मुलचेरा : तालुक्यातील अनेक जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेच्या इमारतीवरून गेलेल्या विद्युत तारांमुळे विद्यार्थ्यांना धोका होऊ शकतो. या विद्युत तारा काढण्याची मागणी होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या जिवाला धोका होऊ नये, याकरिता तारा हटवाव्या, अशी मागणी नागरिकांनी अनेकदा केली. मात्र, याकडे महावितरणचे दुर्लक्ष होत आहे. एखाद्या वेळी मोठा धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शेतकऱ्यांना लाख शेतीचे प्रशिक्षण द्या
धानोरा : कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेच्या माध्यमातून काही गावांमध्ये लाख शेतीचे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना देण्यात आले, परंतु जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील इतर शेतकऱ्यांना लाख शेतीचे प्रशिक्षण दिल्यास नवीन रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लाख शेतीचे प्रशिक्षण द्यावे.
वन जमिनीवर अतिक्रमण वाढतीवर
आलापल्ली : जिल्ह्याच्या पाचही वनविभागांत अनेक नागरिकांनी वन जमिनीवर मिळेल त्या ठिकाणी अतिक्रमण करणे सुरू केले आहे. गरज नसतानाही लोक अतिक्रमण करीत आहेत. परिणामी, जिल्ह्यातील वनक्षेत्र कमी होण्याचा धोका आहे.
कृषिपंप अजूनही विजेच्या प्रतीक्षेत
कोरची : शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना विजेवर चालणारे मोटार पंप देण्यात आले. शेतकऱ्यांनी वीज जोडणीसाठी डिमांडची रक्कम भरली. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही वीज जोडणी मिळाली नाही. ग्रामीण भागातील शेतकरी कार्यालयाच्या येरझारा मारत आहेत.