गडचिरोली : घरून गोळा केलेला कचरा घंटागाडी चालक जवळपासच्या कचरा कंटेनरमध्ये नेऊन टाकतात. मात्र, टाकतेवेळी पुरेशी काळजी घेतली जात नसल्याने अर्धा कचरा खाली पडतो. सदर कचरा वादळामुळे नागरिकांच्या दारापर्यंत उडत जाते. या कचऱ्यावर दिवसभर डुकरांचा हैदोस राहतो. कंटेनरमध्ये कचरा व्यवस्थित टाकण्याची मागणी आहे.
विद्युत तारांवरील फांद्यांची कटाई करा
अहेरी : रस्त्याच्या बाजूने विजेचे खांब आहेत. रस्त्याच्या बाजूला झाडेही आहेत. झाडाच्या फांद्या विद्युत तारांवर आल्याने विद्युत पुरवठा खंडित होण्याचा धोका असतो. त्याचबरोेबर, एखादी दुर्घटनाही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे विद्युत तारांवरील फांद्या तोडण्याची मागणी आहे.
टाकीत साचतेय अशुद्ध पाणी
गडचिरोली : शुद्ध व पुरेसा पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी शहरात पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करण्यात आले आहे, परंतु या टाकीच्या सुरक्षेसाठी पालिका प्रशासन गंभीर नसल्याने या टाकीच्या परिसरात घाण साचून राहत आहे.
कैकाडी वस्ती साेईसुविधांपासून वंचित
गडचिरोली : शहरालगत चामोर्शी मार्गावर कैकाडी समाज बांधवांची वस्ती आहे. या ठिकाणी अनेक झोपड्या आहेत. मात्र, येथील नागरिक पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण आदी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. या वस्तीतील नागरिक नगरपालिकेचे मतदार आहेत.
उघड्यावरील खाद्यपदार्थांकडे दुर्लक्ष
गडचिरोली : अनेक तालुका मुख्यालयाच्या उपहारगृह व हॉटेलमध्ये उघड्यावर खाद्यपदार्थाची विक्री होत आहे. यामुळे परिसरात विविध आजारांचा प्रादुर्भाव होत आहे. मात्र, याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.
वयोवृद्धांना तीन हजार रूपये पेन्शन द्या
आलापल्ली : जिल्ह्यात वयोवृद्ध ओबीसी शेतकरी व शेतमजुरांची संख्या मोठी असून, त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गातील शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर प्रती महिना तीन हजार रुपये वृद्धापकालीन अर्थसाहाय्य पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
चतुर्थ श्रेणी दर्जापासून कोतवाल वंचित
आष्टी : गावात दवंडी देणे, मृतदेहाची विल्हेवाट लावणे, शेतसारा जमा करणे, अशी विविध कामे करणाऱ्या जिल्हाभरातील साजाअंतर्गत कोतवालांना महिन्याकाठी अल्प मानधन दिले जात आहे. वारंवार मागणी करूनही कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी दर्जा देण्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे.
शेतकऱ्यांना हस्तलिखित सातबारा पुरवा
देसाईगंज : ऑनलाइन सातबारा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना डोकेदुखी ठरत असल्याने, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना हस्तलिखित सातबारा तलाठी कार्यालयामार्फत पुरवावा, अशी मागणी होत आहे. हस्तलिखित सातबारे बंद केल्याने शेतकऱ्यांना सेतू केंद्राचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. यात त्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे.
रेगडी-कसनसूर मार्गाची ठिकठिकाणी दुर्दशा
घोट : रेगडी-कसनसूर मार्गाची दुर्दशा झाली असून, या मार्गावरील पुलानजीक मोठे खड्डे पडल्याने, येथे अपघाताची शक्यता बळावली आहे. मात्र, रस्ता व पुलावरील खड्डा बुजविण्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष आहे. खड्ड्यांमुळे या मार्गावर किरकाेळ अपघात वाढले आहेत. भविष्यात गंभीर अपघात हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा
धानोरा : कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कार्यालयाच्या वेळेवर येणे गरजेचे असतांनाही बहुतांश कर्मचारी ११ वाजल्याशिवाय येतच नाही. त्यामुळे कारवाई करावी. शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिक येऊन अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा करीत असतात. तालुक्याच्या अतिदुर्गम व ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांना कामाशिवाय परतावे लागते. त्यामुळे आर्थिक भुर्दंडही साेसावा लागताे.
एटापल्ली तालुक्यातील सौरदिवे नादुरुस्त
एटापल्ली : अतिदुर्गम भागात असलेल्या एटापल्ली तालुक्यातील आदिवासी गावात सौरदिवे लावण्यात आले, परंतु अनेक गावात लावण्यात आलेले सौरदिवे नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. सौरदिव्यांच्या बॅटऱ्या चोरीला गेल्याने सौरदिवे बेकामी झाले आहेत.
पशुखाद्यांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ
आलापल्ली : दुभत्या व कष्टाचे काम करणाऱ्या जनावरांना सरकी, ढेप, कडधान्यांचा कोंडा चारल्या जाते. यामुळे जनावर सुदृढ राहून दूध जास्त देते. वाढत्या महागाईचा फटका पशुखाद्यांनाही बसला आहे. किमती १० टक्क्यांनी वाढल्या.
सिरोंचा तालुक्यातील रस्त्यांची दुरुस्ती करा
सिरोंचा : जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील जवळपास ३०० गावांना अजूनही जाण्यासाठी रस्ते नाही. त्यामुळे या गावातील नागरिकांना पायवाटेचाच आधार घ्यावा लागत आहे. शासनाची सडक योजना दुर्गम गावापर्यंत अद्यापही पोहोचली नाही.
सुबाभूळ लागवडीसाठी अनुदान द्या
धानोरा : सुबाभूळ लागवडीकरिता शेतकऱ्यांना कृषी व वन विभागाने अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. यातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ होतो. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन अनुदान द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही बाब फायदेशीर राहणार आहे.
औद्योगिक वसाहतीला प्रोत्साहनाची गरज
धानोरा : छत्तीसगड सीमेला लागून असलेल्या धानोरा तालुका मुख्यालयात औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र, याबाबत अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे व्यावसायिकांना उद्योग टाकण्यास अडचणी येत आहेत.
कुरखेडातील गावांना लाइनमनच नाही
कुरखेडा : तालुक्यातील अनेक गावांत राइसमिल, आटाचक्की, सार्वजनिक नळपाणीपुरवठा योजना व कृषिपंपाना विद्युत पुरवठा करावा लागतो, परंतु अनेक गावांत लाइनमन नसल्याने विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्याकडे दुर्लक्ष होत असते, तसेच एकाकडे अनेक गावांचा प्रभार आहे.
आरोग्य उपकेंद्रांना इमारतीची प्रतीक्षा
गडचिरोली : उपकेंद्र गावातीलच एका लहानशा भाड्याच्या खोलीत चालविले जात आहेत. इमारत नसल्याने प्रसूती कक्षाची सुविधा नाही. त्यामुळे लांब अंतरावर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गरोदर मातांना प्रसूतीसाठी न्यावे लागत आहे. आरोग्य उपकेंद्रासाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्याची मागणी होत आहे.
पन्न्या टाकणाऱ्यांवर कारवाई नाही
देसाईगंज : नगर पालिकेच्या क्षेत्रात व्यावसायिक व नागरिक मोठ्या प्रमाणावर काळ्या व पांढऱ्या प्लास्टीक पन्न्यांचा वापर करतात. येथील राजेंद्र वॉर्ड, माता वॉर्ड व गांधी वॉर्डातील अनेक जण दुकान बंद झाल्यानंतर या पन्न्या व प्लास्टीक कागद रस्त्यावर व नाल्यांमध्ये फेकतात. नाल्यांमध्ये प्लास्टीक व पन्न्या टाकल्या जात असल्याने, सांडपाणी निचरा हाेण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. कारवाईची नितांत गरज आहे.
रेपनपल्ली मार्गावरील पूल कालबाह्य
कमलापूर : कमलापूर ते रेपनपल्ली या तीन किमीच्या रस्त्यावरील डांबर जागोजागी उखडले आहे. आतील दगड व गिट्टी बाहेर आली आहे, तसेच या रस्त्यावर असलेले पूलही जीर्ण अवस्थेत आहे. सदर पुलाची उंची कमी आहे. त्यामुळे या पुलावरून पावसाळ्यात पाणी राहते. वेळोवेळी वाहतूक खंडित होत असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत.
बदक पैदास केंद्राची अवस्था बकाल
विसोरा : तालुक्यातील विसोरा गावानजीक २० एकर जागेत १९८३-९३ला बदक पैदास प्रक्षेत्राची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, योग्य नियोजन व जनजागृतीअभावी सदर बदक पैदास प्रक्षेत्र अतिशय मर्यादित झाले असून, या प्रक्षेत्राची भिस्त परिचर व पहारेकऱ्यांवरच अवलंबून असल्याचे दिसून येते. बदक पैदास केंद्राच्या व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.