लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : वनहक्क कायद्यांतर्गत मालकी हक्क प्राप्त झालेल्या कोरची व कुरखेडा तालुक्यातील १९ ग्रामसभांच्या जंगलातून विद्युत टॉवरलाईन गेल्यामुळे झालेली नुकसानभरपाई ग्रामसभांना देण्यात आली. संबंधित ग्रामसभांनी ती रक्कम ग्रामकोष समितीच्या नियमित बँक खात्यात न टाकता ग्रामसभा सनियंत्रण समितीच्या बँक खात्यात टाकली. मात्र ही बाब नियमबाह्य असल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी १९ ग्रामसभांची बँक खाती सील केली. दुसरीकडे प्रशासनाची ही कृती अन्यायकारक असल्याचे सांगत ग्रामसभांनी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे धाव घेतली आहे.कोरची तालुक्यातील मुरकुटी, मलायघाट, लेकुरबोडी, पडियालजोब, बोदालदंड, बिजेपार, बेलारगोंदी, आंबेखारी, डाबरी, कुकडेल, गहाणेगाटा, झनकारगोंदी, टेमली, दवंडी, गडेली, चिलमटोला तसेच कुरखेडा तालुक्यातील सोनपूर, आंधळी, येडापूर या १९ ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क प्राप्त झालेल्या जंगलातून २०१८-१९ मध्ये विद्युत टॉवर लाईन उभारण्यात आली. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडांची कटाई करण्यात आली. त्यापोटी कंत्राटदाराकडून मिळणारी नुकसानभरपाईची रक्कम ग्रामसभांना द्यावी अशी मागणी ग्रामसभांनी एसडीओमार्फत तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे केली होती. ती मागणी सिंह यांनी मान्य केली. पण त्यासाठी खाते क्रमांक देताना तो ग्रामकोष समितीचा नियमित खाते क्रमांक न देता ग्रामसेवक किंवा कोणी सरकारी प्रतिनिधीचा समावेश नसलेला ग्रामसभा सनियंत्रण समितीचा खाते क्रमांक देण्यात आला. त्या खात्यात पैसेही जमा झाले. मात्र ग्रामकोष समितीऐवजी दुसºया खात्यात पैसे जमा करणे नियमबाह्य असल्याची तक्रार प्रशासनाकडे आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पडताळणी करून ती खाती सील करण्यास सांगितले.सध्या तेंदूपत्ता हंगाम सुरू असून तेंदूपत्त्याचे आर्थिक व्यवहार ग्रामसभेच्या खात्यातूनच होत असल्याने सदर खाते सुरू होणे आवश्यक आहे, असे ग्रामसभांचे म्हणणे आहे. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या ग्रामसभांनी ग्रामकोष समितीच्या नियमित खात्यातून व्यवहार करावा, असा सल्ला दिला आहे.
प्रत्येक ग्रामसभेला मिळाले ७० ते ७५ लाखविद्युत टॉवर लाईनसाठी झाडे कापल्याचा मोबदला म्हणून १९ ग्रामसभांना प्रत्येकी ७० ते ७५ लाख रुपये मिळाले आहेत. ग्रामसभा आपला निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र असली तरी ग्रामसेवकाला डावलून कोणताही निर्णय घेता येत नाही. याशिवाय ग्रामसभेसमोर प्रत्येक व्यवहाराचा हिशेब ठेवावा लागतो. पण सदर नुकसानभरपाईच्या रकमेबद्दल संबंधित ग्रामसेवकांनी अनभिज्ञता दर्शविली असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी समिती गठीतदरम्यान या व्यवहाराची शहानिशा करून १९ ग्रामसभांनी काढलेले नवीन बँक खाते योग्य की अयोग्य हे तपासण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात चौकशी समिती गठीत केली. त्या समितीचा अहवाल जर ग्रामसभांच्या बाजुने आला तर सील केलेली खाती लगेच मोकळी केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.नुकसानभरपाई रक्कम ज्या बँक खात्यांमध्ये टाकली ती खाती ग्रामसभेच्या ठरावानुसारच ग्रामसभा सनियंत्रण समितीच्या नावाने बनविलेली आहेत. समितीमधील दोन सदस्यांना त्यात व्यवहाराचे अधिकार ग्रामसभांनी दिले आहे. ग्रामसभेची सर्व मिळकत त्याच खात्यात जमा होते. असे असताना ते खाते अनधिकृत कसे काय? याबाबत प्रशासनाने संभ्रम दूर करावा.- डॉ.सतीश गोगुलवार, मार्गदर्शक, ग्रामसभा,कोरची-कुरखेडा