आरक्षण मुद्यावर मंत्रीमंडळाचे दुर्लक्ष मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेत

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील ओबीसी सरकारच्या भूमिकेवर संतप्त

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत महाराष्टÑाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चामोर्शी येथील जाहीर सभेत मतदान पार पडताच राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय तत्काळ घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र मंत्रीमंडळाच्या दोन बैठका आटोपूनही राज्य मंत्रीमंडळाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय घेतला नसल्याने जिल्ह्यातील ओबीसी समाजबांधव संतप्त झाले आहे. शासनाच्या खोट्या आश्वासनाबाबत तीव्र नाराजी ओबीसी समाजात व्यक्त होत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ४६ टक्के ओबीसी समाज वास्तव्याला आहे. शेती हा ओबीसी समाजाचा मुख्य व्यवसाय आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पूर्वी ओबीसी समाजाला १९ टक्के आरक्षण नोकर्‍या व पदोन्नतीमध्ये दिल्या जात होते. त्यानंतर ते ११ टक्के करण्यात आले. यातही कपात करून राज्य सरकारने हे आरक्षण ६ टक्क्यावर आणले आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या नोकर भरतीत ओबीसी हद्दपार झाले आहे. गेल्या पाच वर्षात वन व पोलीस विभागाच्या भरतीत केवळ ७५ ओबीसींना नोकर्‍या मिळू शकल्या. ओबीसींचे आरक्षण गडचिरोली जिल्ह्यात वाढवून १९ टक्के करण्यात यावे, ही मागणी गेल्या १० वर्षांपासून ओबीसी समाज करीत आहे. या संदर्भात अनेकदा आंदोलनेही झालीत. परंतु अनुसूचित जमातीचे लोकप्रतिनिधी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर बोटचेपी भूमिका घेत आहे. गडचिरोली शहरात विविध ओबीसी संघटनांनी एकत्र येऊन साखळी उपोषण व आमरण उपोषणही केले. त्यावेळी चिमूर आमदार विजय वडेट्टीवार व आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आंदोलनकर्त्यांना ही मागणी मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी चामोर्शी येथे मुख्यमंत्री आले असतांना त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मतदान होताच राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मार्गी लावला जाईल, असे जाहीर आश्वासन जनतेला दिले होते. १० एप्रिलला विदर्भात मतदान पार पडले. राज्यातील लोकसभा निवडणुकीचे मतदान २४ एप्रिलला पूर्ण झाले. ३० एप्रिलला व ७ मे ला राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठका झाल्यात. मात्र यात गडचिरोली जिल्ह्याच्या ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न कुठेही चर्चेला आला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे हे आश्वासन पूर्ण होते किंंवा नाही, अशी शंका ओबीसी समाजबांधवांना येऊ लागली आहे. आगामी सहा महिन्याने विधानसभेच्या निवडणुका आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज आता सरकारच्या विरोधात पुन्हा तीव्र लढ्यासाठी सज्ज होत आहे.