आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील बिंदू नामावलीत होणार बदल

शासनाने अलिकडेच सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) आरक्षण लागू केले आहे. सदर आरक्षण लक्षात घेऊन आदिवासीबहुल असलेल्या जिल्ह्यांमधील प्रशासकीय पदांच्या बिंदू नामावलीत बदल केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देशासन निर्णय : गट ‘क’ व ‘ड’ ची भरती

ऑनलाईन लोकमतगडचिरोली : शासनाने अलिकडेच सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) आरक्षण लागू केले आहे. सदर आरक्षण लक्षात घेऊन आदिवासीबहुल असलेल्या जिल्ह्यांमधील प्रशासकीय पदांच्या बिंदू नामावलीत बदल केला जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय शासनाने १६ ऑगस्ट रोजी घेतला आहे.राज्यात नाशिक, धुळे, नंदूरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर व गडचिरोली हे आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत. आदिवासींना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय काढून या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातींचे (आदिवासी) आरक्षण वाढविले आहे. सद्य:स्थितीत पालघर, धुळे, नाशिक, नंदूरबार या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी २२ टक्के, रायगड जिल्ह्यात ९ टक्के, चंद्रपूर जिल्ह्यात १५ टक्के, यवतमाळ जिल्ह्यात १४ टक्के व गडचिरोली जिल्ह्यात २४ टक्के आरक्षण अनुसूचित जमातींसाठी देण्यात आले आहे. शासनाने सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी १६ टक्के आरक्षण लागू केले होते. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांच्या बिंदू नामावलीत बदल करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने एसईबीसींचे आरक्षण १६ टक्केवरून १३ टक्के केले आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये गट ‘क’ व गट ‘ड’ च्या पदांची भरती केली जाणार आहे. या भरतीमध्ये एसईबीसीचे आरक्षण १६ टक्केवरून १३ टक्के करून नव्याने बिंदू नामावली तयार केली जाईल. त्यानुसारच पदभरती होणार आहे. याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.