चणा व उडीद डाळ पोहोचलीच नाही

दिवाळीनिमित्त राशन दुकानातून चणा व उडीद डाळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र हे धान्य जिल्ह्यात उपलब्धच झाले नाही. त्यामुळे दिवाळीच्या कालावधीत चणा व उडीद डाळ वितरित झालीच नाही.

ठळक मुद्देदिवाळीची भेट : लाभार्थ्यांचा झाला भ्रमनिरास

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : दिवाळीनिमित्त राशन दुकानातून चणा व उडीद डाळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र हे धान्य जिल्ह्यात उपलब्धच झाले नाही. त्यामुळे दिवाळीच्या कालावधीत चणा व उडीद डाळ वितरित झालीच नाही. शासनाचे आश्वासन हवेतच विरले असल्याचा आरोप लाभार्थ्यांकडून केला जात आहे.गरीब नागरिकांना राशन दुकानाच्या माध्यमातून अत्यंत कमी किमतीत धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. यामध्ये तांदूळ, गहू व साखर यांचा समावेश आहे. मागील काही महिन्यांपासून तूर डाळ उपलब्ध करून दिली जात आहे. यावर्षीच्या दिवाळीत पहिल्यांदाच चणा व उडीद डाळ वितरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. याबाबतचे निर्देशही पुरवठा विभाग व संबंधित दुकानदारांना देण्यात आले होते. दुकानदारांकडून कार्डनिहाय माहिती मागविण्यात आली होती. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी चणा व उडीद डाळ उपलब्ध होईल, अशी आशा लाभार्थी बाळगून होते. दिवाळीच्या कालावधीत नोव्हेंबर महिन्याच्या धान्याचे वितरण करण्यात आले. लाभार्थी चणा व उडीद डाळीबाबत राशन दुकानदाराला विचारणा करीत होता. मात्र डाळ उपलब्ध झाली नसल्याचे सांगावे लागत होते. शासनाने चणा व उडीद डाळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र योग्य नियोजन केले नाही. त्यामुळे वेळेच्या आत ही डाळ राशन दुकानांपर्यंत पोहोचली नाही.अतिशय निकृष्ट गहू उपलब्धनोव्हेंबर महिन्यात काही राशन दुकानदारांना अतिशय निकृष्ट दर्जाचे गहू उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. काही पोत्यांमधील गहू एवढे खराब आहेत की ते जनावरेही खावू शकत नाही. ऐन दिवाळीच्या कालावधीत निकृष्ट दर्जाचे गहू उपलब्ध करून देण्याबाबत लाभार्थ्यांनी ओरड केली आहे. काही लाभार्थी तर दुकानदारासोबत हुज्जत घालत होते.एक किलो गव्हामुळे लाभार्थी नाराजइतर जिल्ह्यांमध्ये प्रती लाभार्थी दोन किलो तांदूळ व तीन किलो गहू दिले जातात. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ एक किलो गहू व चार किलो तांदूळ दिले जातात. जिल्ह्यात धानाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. प्रत्येकाच्या घरीच धान पिकतात. त्यामुळे त्यांना गव्हाची खऱ्या अर्थाने आवश्यकता असताना गहूच कमी उपलब्ध करून दिले जात आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांची अडचण होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी या गंभीरबाबीकडे लक्ष घालून गहू व तांदळाचे प्रमाण बदलवावे, अशी मागणी आहे.