गडचिरोली : जिल्ह्यातील कमलापूर आणि पातानीलच्या हत्ती कॅम्पमधील काही हत्तींसह ताडोबातील मिळून एकूण १३ हत्ती गुजरातच्या जामनगर येथील राधेकृष्ण टेंपल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्टकडे सोपविण्याचे पत्र मिळाल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यात पुन्हा एकदा जनभावना उफाळून आली आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारचा की राज्य सरकारचा? असा प्रश्न नागरिकांमध्ये विचारला जात आहे. दरम्यान हत्तींना हलविण्यास होत असलेला विरोध पाहून राजकीय पक्ष आणि पुढाऱ्यांकडूनही विरोधाचा सूर आळवला जात आहे.
सदर हत्तींच्या हस्तांतरणासाठी केंद्र शासनाने ना हरकत दिली असल्याचा उल्लेख राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन- वन्यजी) युवराज एस. यांनी पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. त्यावरून हत्ती हलविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या यंत्रणेकडूनच घेतल्याचा समज केला जात आहे; परंतु गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते यांनी दिल्लीत केंद्र सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय राज्य सरकारनेच घ्यायचा असतो, आम्ही केवळ सूचना करतो, असे स्पष्ट केले. यामुळे हत्ती हलविण्यासाठी नेमके कोण जबाबदार, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील हत्ती कुठेही न हलविता येथेच त्यांचे योग्य पालनपोषण व्हावे, अशी जनभावना आहे. राज्य सरकारच्या वतीने गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हत्तींना हलविण्याचा निर्णय रद्द करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करणार असल्याचे तीन दिवसांपूर्वी सांगितले. मात्र, मुंबईतून अद्याप कोणतीही सूचना किंवा आदेश वनाधिकाऱ्यांना मिळाला नाही. अशातच गुरुवारी (दि.१९) ताडोबातील हत्ती हलविण्यात आले आहेत.