लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : छत्तीसगड व महाराष्ट्र पोलिसांच्या आक्रमक कारवायांना हतबल झालेल्या माओवाद्यांनी नरमाईची भूमिका घेतल्यानंतर तीन आठवड्यांतील तिसरे पत्रक २० एप्रिल रोजी समोर आले. यामध्ये एक महिन्यासाठी तरी युद्धविराम करा, अशी विनवणी उत्तर-पश्चिम सब झोनल ब्युरो रुपेश याने केली आहे.
नक्षलवाद्यांचा दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता व केंद्रीय समितीचा सदस्य अभय उर्फ सोनू उर्फ भूपती याने मार्च महिन्याच्या अखेरीस तेलुगुतून पत्रक काढून केंद्र सरकारपुढे शांती प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानंतर उत्तर पश्चिम सब झोनल ब्युरो प्रभारी रुपेश याने युद्धविरामाचा पुनरुच्चार करणारे पत्रक ८ एप्रिल रोजी जारी केले होते. आता रुपेशचेच १७ एप्रिल रोजीचे तिसरे पत्रक आले आहे. यात त्याने पहिल्यांदाच छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय वर्मा यांचे आभार मानले आहेत. त्याने म्हटले आहे की, माझ्या पत्रकावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली, याबद्दल मी आभारी आहे, असेही त्याने म्हटले आहे.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याची घोषणा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगड, महाराष्ट्रातील गडचिरोली, झारखंड, तेलंगणा या प्रमुख नक्षल प्रभावित राज्यात सुरक्षा दलाने मोठ्या प्रमाणात नक्षलविरोधी कारवाया सुरु आहेत. यामुळे मागील १५ महिन्यात ४०० हून अधिक नक्षलवादी ठार झाले. प्रमुख नेत्यांनी आत्मसमर्पण केल्याने ही चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे. त्यामुळे घाबरलेल्या नक्षल नेत्यांनी आणि समर्थकांनी २४ मार्चला तेलंगणात एक बैठक घेऊन सरकारपुढे युद्ध विराम प्रस्ताव मांडला होता.
दोन्ही पक्षात शांती वार्ता होईपर्यंत कारवाया रोखण्यात याव्या, अशी विनंतीही करण्यात आली होती. मात्र, कारवाया सुरूच असल्याने हतबल झालेल्या नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एकदा पत्रक जारी करून महिनाभरासाठी तरी युद्धविराम करा, अशी विनवणी केली आहे. एरवी जहाल भाषेत सरकारला इशारा देणारा नक्षलवाद्यांच्या उत्तर पश्चिम सब झोनल ब्युरो प्रभारी रुपेश याने पहिल्यांदाच नरमाईची भूमिका घेतली आहे.
शांती प्रस्तावामागे दुसरा उद्देश नाहीशांती प्रस्तावासाठी नक्षलवाद्यांचे प्रतिनिधी मंडळ, केंद्रीय समिती सदस्य आणि विशेष झोनल समिती सदस्य यांच्यात चर्चा होणे गरजेचे आहे. मात्र, अशा वातावरणात आम्ही भेटल्यास आमच्या सुरक्षेची हमी सरकारने द्यायला हवी. कारवाया रोखल्या तरच शांतीप्रस्ताव पुढे नेणे शक्य आहे. त्यासाठी किमान महिनाभर तरी युद्धविराम लागू केले पाहिजे. शांती प्रस्तावामागे आमचा कुठलाही दुसरा उद्देश नाही, असा खुलासाही त्याने केला आहे.
आत्मसमर्पणावर सरकार ठाममाओवाद्यांच्या शांतीप्रस्तावानंतर सरकारने आत्मसमर्पण हाच मार्ग असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. २० वर्षांपूर्वी तेलंगणात असाच प्रयत्न झाला होता. मात्र, यातून कुठलाच मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचा प्रस्ताव हा माओवाद्यांच्या रणनीतीचा एक भाग असल्याची शंका, यंत्रणेला आहे. त्यामुळे आत्मसमर्पणाच्या अटीवर सरकार ठाम आहे.