ग्रामपंचायतींतर्फे सरसकट साहित्य खरेदी

शासन निर्णयानुसार बांधकाम करायच्या साहित्याची किम्मत एक लाख रूपयांपेक्षा अधिक असल्यास सदर साहित्य ई-निविदा काढून खरेदी करणे आवश्यक होते.

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : चौकशी समितीने ओढले ताशेरे, चौकशीदरम्यान अनेक अनियमितता आढळल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शासन निर्णयानुसार बांधकाम करायच्या साहित्याची किम्मत एक लाख रूपयांपेक्षा अधिक असल्यास सदर साहित्य ई-निविदा काढून खरेदी करणे आवश्यक होते. मात्र सरपंच व सचिव यांनी ई-निविदा न काढताच सरसकट खूल्या बाजारातून साहित्य खरेदी केली. पुरठादारांमध्ये स्पर्धा होऊन किमान दराला साहित्य खरेदी करता येईल यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन दर मागविले नाही. याची तपासणी अधिकाºयांनी केली नाही. त्यामुळे यात गैरव्यवहार झाले असल्याचे दिसून येत आहे. असे सहायक आयुक्त यांच्या नेतृत्वात केलेल्या समितीला आढळून आले आहे. याबाबत समितीने प्रचंड ताशेरे सुद्धा ओढले आहेत.अहवालात म्हटले आहे की, देसाईगंज तालुक्यातील कसारी व शिवराजपूर या दोन ग्रामपंचायती वगळता इतर ग्रामपंचायतींनी साहित्य खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रियाच राबविलेली नाही. खुल्या निविदा पद्धतीने तीन निविदा/दरपत्रक मागवून साहित्य खरेदी करण्यात आल्याचे ग्रामसेवकांनी सांगीतले. तथापी बºयाच ग्राम पंचायतींमध्ये साहित्य खरेदीबाबतचे दरपत्रके/निविदा मागण्याबाबतचा ठराव/पत्र, प्राप्त झालेली निविदा/दरपत्रके यांचा तुलनात्मक तक्ता व पुरवठादारास दिलेले आदेश तसेच पुरवठादाराने दर मान्य केल्याबाबत ग्रामपंचायतीचा ठराव या बाबी तपासणी दरम्यान आढळून आल्या नाहीत. याचा अर्थ ग्रामपंचायतींनी साहित्य खरेदीसाठी विहित पद्धतीचा अवलंब केलेला नाही. नियमांना डावलून पसंतीच्या पुरवठादाराकडून खूल्या बाजारातून सरसकट साहित्य खरेदी करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे चौकशी अहवालात म्हटले आहे.रोख पुस्तकांची तपासणी केली असता, मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविलेल्या मोजमापांवर आधारित बांधकाम विभागाने केलेल्या चालु वा अंतिम देयकांच्या प्रदानाचे आधारावर साहित्य पुरवठादारास व मजुरांची मजुरी प्रदान केल्याचे दिसून आले. मात्र चालू व अंतिम देयकाप्रमाणे वेळोवेळी केलेल्या साहित्य खरेदीचा तपशील, झालेल्या कामांचे परिणाम किंवा इतर आनुषांगिक तांत्रिक बाबींनुसार अपेक्षित नोंदी रोख पुरस्तकात आढल्या नाहीत. रोखपुस्तकातील प्रदानाच्या नोंदी अत्यंत मोघम स्वरूपाच्या आहेत.काही ग्रामपंचायतींमध्ये साठा पंजी तपासणीसाठी उपलब्ध झाल्या नाहीत. प्राप्त झालेल्या नोंदी व्यवस्थीत जुळत नाही. पुरवठादाराला देयके प्रदान करताना दोन टक्के आयकर कपात केला नाही. कपात केलेली रक्कम चालनाद्वारे शासनाकडे जमा केली नाही. साहित्य व मजुरीवर खर्च नियमानुसार झालेला नाही. याची तपासणी पर्यवेक्षीय यंत्रणेकडून झालेली नाही.निधीची बचत करणे हा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायत स्तरावर कामे करण्यामागे असतो. मात्र निधीची बचत झाली नाही असे चौकशी अहवालात म्हटले आहे.काही ग्रामपंचायतींना एकापेक्षा अधिक कामे एकाच मुदतीत व एकाच तारखेस दिली आहेत. नियमानुसार जरी १५ लाख रूपयांच्या आतील कामे असले तरी एकाच मुदतीत व एकाच तारखेत दिलेली कामे १५ लाख रूपयांपेक्षा अधिक आहेत. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुरवठादार किंवा यंत्रणा निश्चित केलेली नाही. साहित्य खरेदीसाठी जिल्हा परिषदेकडून मार्गदर्शक सूचना दिल्या नाहीत.सेल्फ चेकने मोठ्या रकमेची उचलबँक खातेपुस्तकाची पडताळणी केली असता रोखपुस्तकातील जमा बाजूच्या नोंदी बहुतांश जुळतात. मात्र पासबुकातून खर्ची पडलेल्या किंवा काढण्यात आलेल्या रकमा व रोखपुस्तकातील खर्चाचे बाजूस दाखविलेल्या नोंदीची पडताळणी करता येत नाही. पासबुकात क्रमनिहाय निधी वजा झालेला दिसून येत नाही. मात्र कामाच्या शेवटी १०० टक्के निधी खर्च झालेला दिसून येतो. बºयाच ठिकाणी सेल्फ चेकने मोठ्या रकमांची उचल झालेली आहे. एकाच नावाने बऱ्याचदा मोठ्या रकमा आहरित करण्यात आल्या आहेत. याबाबतच्या सविस्तर नोंदी रोखपुस्तकात नसल्याने पडताळणी करता येत नाही. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार नियमानुसार केला नसल्याचे दिसून येते.