विधानसभा क्षेत्रातील तीन औद्योगिक वसाहती कागदावरच : दिना प्रकल्पाच्या फुटलेल्या कालवे दुरूस्तीकडेही दुर्लक्षचगडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयासह धानोरा व चामोर्शी तालुक्याचा समावेश असलेल्या गडचिरोली विधानसभा मतदार संघात सिंचनाचा प्रश्न प्रचंड मोठा आहे. १९८० च्या वनकायद्यामुळे या भागात सिंचन प्रकल्प निर्माण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पावसाच्या पाण्याच्या भरवशावरच खरीप व रबी हंगामात शेती करावी लागते. या मतदार संघात धानोरा, आष्टी, चामोर्शी येथे औद्योगिक वसाहती व नवीन बसस्थानक करण्याबाबत शासनाची प्रचंड उदासीनता आहे. आघाडी सरकारच्या काळात कृषी महाविद्यालय, महिला व बाल रुग्णालयाची इमारत तयार करण्यात आली. परंतु येथे प्रत्यक्ष कामाला अजूनही सुरुवात झालेली नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयात अनेकदा आंदोलने झाली. मात्र ओबीसींचे आरक्षण वाढविण्यात आलेले नाही. लोकप्रतिनिधींचे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. गडचिरोली नगर पालिकेच्या क्षेत्रात अनेक वॉर्डांमध्ये विविध समस्या आवासून उभ्या आहेत. अनेक वॉर्डात नाल्या, रस्ते यांची निर्मिती करण्यात आलेली नाही. नगर परिषदेलाही ठरावीक निधी दिला जातो. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नगर पालिका क्षेत्रातील समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. एकूणच गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयाच्या मतदार संघातही मोठ्या समस्यांची यादी अजूनही वाढतच आहे. आता धानोरा व चामोर्शी या दोन नगर पंचायती झाल्याने या भागातील नागरी व मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधीची तरतूद होणे आवश्यक आहे. परंतु याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदारांचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत व त्याला जनतेचाही पाठिंबा असल्याचे दिसून येत आहे. गडचिरोली विधानसभा क्षेत्रात सिंचनाचा अनुशेष मोठाचगडचिरोली विधानसभा मतदार संघात कोटगल उपसा सिंचन योजना, हलदीपुरानी उपसा सिंचन योजना, चिचडोह बॅरेज, तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजना, गोगाव उपसा सिंचन योजना, रेगडी, विकासपल्ली लघु सिंचन प्रकल्प, याशिवाय धानोरा तालुक्यातील कारवाफा, चामोर्शी तालुक्यातील पिपरीरिठ, पुलखल, धानोरा तालुक्यातील इरकानगुड्रा, चामोर्शी तालुक्यातील पोहार, पोर्ला उपसा सिंचन योजना, राजीव उपसा सिंचन योजना कळमगाव बॅरेज, हे सिंचन प्रकल्प मागील ३० वर्षांपासून रखडलेले आहे. यातील चिचडोह बॅरेज या एकमेव सिंचन प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर असून ४५० कोटी रूपये किंमतीचा हा प्रकल्प २०१७ मध्ये पूर्ण होईल, अशी आशा आहे. मात्र इतर सिंचन प्रकल्पाबाबत शासकीयस्तरावरून उदासीनता दिसून येत आहे. चामोर्शी तालुक्यातील पिपरीरिठ, धानोरा तालुक्यातील पुलखल, डुरकानगुड्रा, कारवाफा या प्रकल्पांना वन विभागाची मंजुरी मिळविण्यातच सरकारी यंत्रणेला अपयश आले आहे. यासोबत चामोर्शी तालुक्यातील पोहार प्रकल्पही रखडलेला आहे. कळमगाव उपसा सिंचन प्रकल्प योजनेचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक समितीकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने या प्रकल्पासाठी आता जवळजवळ शेकडो कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे. हा निधी उपलब्ध करून वन विभागाची मान्यता मिळविणे व प्रकल्पाचे काम सुरू करून घेणे हे लोकप्रतिनिधींसमोर व राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. सिंचनाची सोय नसल्यामुळे पावसाच्या भरवशावर या भागातील धान उत्पादकांना शेती करावी लागते. अनेकदा पाण्याअभावी शेतकऱ्यांचे पीक हातून जाण्याचाही प्रसंग येतो. एकूणच सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सरकारीस्तरावरून आजवर केवळ वेळकाढूपणा करण्यात आला. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हलदीपुरानी सिंचन प्रकल्पाचे भूमीपूजन तत्कालीन जलसंपदा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर नव्याने सत्तारूढ झालेल्या सरकारने या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी कोणत्याही हालचाली केलेले नाही. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यावर दिना प्रकल्प जिल्ह्यात सुरू झाला. या दिना प्रकल्पाचे कालवे अनेक ठिकाणी देखभालीअभावी फुटून गेले आहे. त्याच्या डागडुजीसाठी निधीची गरज आहे. परंतु आजवर एकाही लोकप्रतिनिधीला या कामाकरिता निधी खेचून आणता आला नाही.धानोरा, चामोर्शी, आष्टी एमआयडीसीचा प्रश्न प्रलंबितगडचिरोली विधानसभा मतदार संघात गडचिरोली, धानोरा, चामोर्शी हे तीन तालुके येतात. गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी एमआयडीसी असली तरी मोठे उद्योग अद्याप येथे आलेले नाहीत. १० वर्षांपूर्वी धानोरा, चामोर्शी व आष्टी येथे औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. धानोरा येथे औद्योगिक वसाहतीसाठी जागेचीही निवड करण्यात आली होती तर आष्टी येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी जागा मिळविण्यासाठी प्रशासन व स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. सेझअंतर्गत चामोर्शी येथे वन्य उपजांवर आधारित उद्योग सुरू करण्यासाठी औद्योगिक वसाहत तयार केली जाईल, अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती. मात्र या तिन्ही ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहती कागदावरच आहेत. धानोरा येथे औद्योगिक वसाहतीचा फलक दिमाखाने उभा असला तरी औद्योगिक वसाहतीत एकाही उद्योगाला जमीन देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या भागात बेरोजगारीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. उद्योगधंदे आणण्यासाठी प्रयत्नांची मात्र कमतरता आहे. आष्टी, चामोर्शी बसस्थानकाचा प्रश्न प्रलंबितगडचिरोली येथे एसटीचे विभागीय कार्यालय आघाडी सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आले. परंतु या कार्यालयाला स्वतंत्र इमारत व पुरेशा कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ देण्यात आले नाही. त्यामुळे एसटीच्या विभागीय कार्यालयाचा बराचसा कारभार चंद्रपुरातच चालविला जात आहे. गडचिरोली येथील मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव होता. बसस्थानकावर नवे पाच फलाट निर्माण केले जाणार होते. यासाठी जागाही तयार आहे. परंतु निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे हे काम रखडून पडलेले आहे. आष्टी येथे बसस्थानकाचे भूमिपूजन १५ वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. मात्र या जागेचा आता वाद न्यायालयात सुरू आहे. परंतु अजूनही नव्या बसस्थानकाची निर्मिती झालेली नाही. चामोर्शी येथे मुख्य रस्त्यावरच बसगाड्या थांबविल्या जातात. बसस्थानकासाठी जागा अजूनही परिवहन मंडळाला मिळविता आलेली नाही. धानोराचाही असाच प्रश्न प्रलंबित आहे.
सिंचनाच्या अनुशेषासह बसस्थानक निर्मिती रखडली
By admin | Updated: December 4, 2015 01:41 IST