वृक्षतोडीला एफडीसीएमचा ब्रेक

ऑनलाईन लोकमतवैरागड : कुरखेडा तालुक्यातील शिरपूर, वाढोणा, भगवानपूर येथील नागरिकांनी एफडीसीएमच्या वृक्षतोडीविरोधात एल्गार पुकारला होता. त्यानंतर मंगळवार १३ मार्चला आ. कृष्णा गजबे व एफडीसीएमच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पुढील निर्णयापर्यंत वृक्षतोड बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर शिरपूर जंगलात एफडीसीएमने केलेल्या वृक्षतोडीची पाहणी व चौकशी आ. कृष्णा गजबे व नागरिकांनी केली ...

ठळक मुद्देआमदार व अधिकाºयांची बैठक : पुढील निर्णयापर्यंत वृक्षतोड बंद राहणार

ऑनलाईन लोकमतवैरागड : कुरखेडा तालुक्यातील शिरपूर, वाढोणा, भगवानपूर येथील नागरिकांनी एफडीसीएमच्या वृक्षतोडीविरोधात एल्गार पुकारला होता. त्यानंतर मंगळवार १३ मार्चला आ. कृष्णा गजबे व एफडीसीएमच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पुढील निर्णयापर्यंत वृक्षतोड बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर शिरपूर जंगलात एफडीसीएमने केलेल्या वृक्षतोडीची पाहणी व चौकशी आ. कृष्णा गजबे व नागरिकांनी केली असता, एफडीसीएमने केलेली वृक्षतोड पाहून आमदारही अवाक् झाले.वनविकास महामंडळाने अशाच ठिकाणची वृक्षतोड करायची आहे, ज्या जंगलातील वृक्षांची घनता ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यातही जी झाडे परिपक्व व पोकाळ आहेत, अशाच वृक्षांची तोड करायची असताना जे जंगल घनदाट आहे, त्या जंगलातील संपूर्ण लहान-मोठ्या झाडांची कत्तल एफडीसीएमने सुरू केली आहे. ज्या गावांचा पेसाअंतर्गत समावेश होतो. अशा गावाच्या परिक्षेत्रातील वने, वन्यप्राणी व जैवविविधता यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम करणारी कृती करता येत नसतानाही एफडीसीएमने कायदा हातात घेऊन जंगलातील बेसुमार कत्तल केली. त्यामुळे एफडीसीएमच्या अधिकाºयांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी शिरपूरचे उपसरपंच रमेश बावनथडे यांनी केली आहे.राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या बरोबर ग्रामसभांची बैठक आ. कृष्णा गजबे यांच्या मध्यस्तीने आयोजित करण्यात येणार असून त्यानंतर पुढील निर्णय होणार आहे. तोपर्यंत एफडीसीएम शिरपूर जंगलातील वृक्षतोड करणार नाही आणि लाकडाची वाहतूकही करणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे मागील वर्षीही वैरागड परिसरात एफडीसीएममार्फत अवैध वृक्षतोड सुरू करण्यात आली. याला स्थानिकांनी विरोध केला होता.मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार करणारपेसा अंतर्गत वनहक्काची बेसुमार वृक्षतोड करण्यासाठी ग्रामसभांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. त्यामुळे एफडीसीएमची तक्रार राज्यपाल व मानवी हक्क आयोग यांच्याकडे करण्यात येईल, अशी माहिती सरपंच शिवलाला मडावी, उपसरपंच रमेश बावनथडे, नुसाराम कोकोडे, खालील शेख, प्रेम गावडे, लोकेश लाडे, रवींद्र मडावी, नंदू मेश्राम, गजानन सयाम, तेजराम गावडे, अरूण दुमाने, रमेश मस्के, उपसपंच कावळे, चरण उसेंडी यांनी दिली.