भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी ओबीसींच्या भावनेशी केला खेळ

२०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील भाजपच्या नेत्यांनी ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करू, ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर करू, असे ठोस आश्वासने देऊन मते मिळवून घेतली. परंतु सत्ता येताच ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. आता पेसा कायद्याअन्वये सरकारने काढलेल्या नवीन जीआरमध्ये आदिवासींसाठी आणखी पाच पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षण वाढविण्याचे दूर राहिले.

ठळक मुद्देवडेट्टीवार यांची टीका : सरकारने अन्यायाचा कळस गाठल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील भाजपच्या नेत्यांनी ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करू, ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर करू, असे ठोस आश्वासने देऊन मते मिळवून घेतली. परंतु सत्ता येताच ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. आता पेसा कायद्याअन्वये सरकारने काढलेल्या नवीन जीआरमध्ये आदिवासींसाठी आणखी पाच पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षण वाढविण्याचे दूर राहिले. उलट अधिसूचनेच्या या नवीन जीआरने ओबीसी समाजाच्या जखमांवर मिठ चोळले आहे. जिल्ह्यातील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी आरक्षणाच्या मुद्यावर ओबीसींच्या भावनेशी खेळ केला. विद्यमान सरकारने ओबीसींवरील अन्यायाचा कळस गाठला, अशी घणाघाती टिका काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा विधीमंडळातील उपगटनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.यावेळी बोलताना आमदार वडेट्टीवार म्हणाले, काँग्रेस, राकाँ आघाडी शासनाने जिल्ह्यातील ओबीसींवर अन्याय केला. अशा वल्गना भाजपचे पदाधिकारी करीत होते. पण सत्ता आल्यानंतर भाजप सरकारने ओबीसींवरील अन्यायाची परिसीमाच गाठली आहे. ९ जून २०१४ च्या राज्यपालांच्या पेसा कायद्यान्वये निघालेल्या अधिसूचनेनंतर काँग्रेसचे तत्कालीन आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून या अधिसूचनेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. भाजपच्या खासदार व आमदारांनी अशा प्रकारचे पत्र राज्यपालांना पाठविले असल्यास ते पत्र आम्हाला दाखवावे, असे थेट आव्हान वडेट्टीवार यांनी पत्रपरिषदेतून दिले.अधिसूचनेचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती गठीत झाल्याची माहिती खासदार नेते हे पत्र परिषदेतून देतात आणि दुसऱ्याच दिवशी अनुसूचित जमातीसाठी पुन्हा पाच पदे वाढविण्याचा जीआर काढला जातो. याचा अर्थ खा. नेते यांना वस्तूस्थितीची माहिती नाही. तसेच या संदर्भातील विस्तृत अभ्यासही नाही. केवळ हवेवरच्या गोष्टी करून वेळ मारून नेण्याचे काम खासदार, आमदार व भाजपचे पुढारी करीत आहेत, असा आरोप आमदार वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व समाजाला नोकरीत आरक्षण मिळावे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे, असे वडेट्टीवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, जि.प. सदस्य अ‍ॅड. राम मेश्राम, काँग्रेसच्या ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष भावना वानखेडे, डॉ. नितीन कोडवते, दिनेश चिटनुरवार, कुणाल पेंदोरकर आदी हजर होते.ओबीसींच्या हिताचा एकही निर्णय नाहीभाजपप्रणित केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसींच्या हिताचा एकही निर्णय घेतलेला नाही, असे सांगत आरक्षण व नोकर भरती अधिसूचनेच्या मुद्यावरून जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांमध्ये विद्यमान सरकार व जिल्ह्यातील भाजपच्या लोकप्रतिनिधीप्रती प्रचंड रोष आहे. आता जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांनी या नेत्यांना जाब विचारावा, असे आवाहन आमदार वडेट्टीवार यांनी यावेळी केले.