पेसा अधिसूचनेच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांसह भाजपचे घूमजाव

गडचिरोली जिल्ह्यात १३०० वर गावांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असल्याच्या कारणावरून पेसा अधिसूचनेची अंमलबजावणी ९ जून २०१४ पासून सुरू झाली आहे.

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात १३०० वर गावांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असल्याच्या कारणावरून पेसा अधिसूचनेची अंमलबजावणी ९ जून २०१४ पासून सुरू झाली आहे. पेसा अधिसूचनेत बदल करू किंवा अधिसूचना रद्द करू, असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक काळात दिले होते. त्यानंतरही भारतीय जनता पक्ष या मुद्यावर ठाम होता. मात्र आता पेसा अधिसूचना रद्द करणे व बदल करणे याबाबीवर पाहू व करू, अशी भूमिका भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह जिल्ह्यातील अन्य लोकप्रतिनिधींनीही घेतली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर भाजप धूमजाव केल्याची प्रतिक्रिया जनमाणसात उमटलली आहे. २६ आॅगस्ट १९८२ ला निर्माण झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी व गैरआदिवासी समाज गुण्यागोविंदाने वास्तव्याला आहे. मात्र ९ जून २०१४ रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांनी पेसा कायद्याची अधिसूचना गडचिरोलीसह राज्याच्या ११ जिल्ह्यांमध्ये जारी केली. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात १३०० च्यावर गावांमध्ये याची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. या कायद्यामुळे वनहक्क गावांना प्रदान करण्यात आले असून ही गावे व या गावाची ग्रामसभा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र झाली आहे. तसेच या गावांमध्ये वर्ग ३ आणि ४ च्या पदाची शासकीय पदभरती ही अनुसूचित जमाती प्रवर्गातूनच होणार आहे. त्यामुळे या गावांमध्ये वास्तव्याला असलेला गैरआदिवासी समुदाय संतप्त आहे. अनेक गावांनी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालून आपल्या भावना शासनाला कळविल्या. तसेच २९ हजारांवर नोटाचे मतदानही यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत झाले. निवडणूक प्रचाराच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने पेसा अधिसूचना रद्द करू, असे आश्वासन दिले होते. तर यात काही बदलही केले जातील, अशीही भूमिका घेतली होती. यादृष्टिकोणातूनच खासदार अशोक नेते यांनी राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांचीही दोन आमदारांना सोबत घेऊन भेट घेतली. त्यावेळी राज्यपालांशी चर्चाही केली. मात्र आता मुख्यमंत्री गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी पेसा अधिसूचनेबाबत पाहू करू, अशी भूमिका घेतली आहे. याची माहिती आपल्याला झाली. मी या संदर्भात पाहतो, असे ते बोलले. तसेच पेसा अधिसूचना लागू नसलेल्या २८६ गावांमध्ये ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण केले जाईल, असे सुतोवाच त्यांनी केले. याचा अर्थ पेसा अधिसूचनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात होणारच यावरून स्पष्ट होत आहे. राज्य शासन ही अधिसूचना रद्द करणे व त्यात बदल करणे या संदर्भात कुठलाही निर्णय घेणार नाही, अशी सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे पेसाच्या गावांमधील गैरआदिवासी समुदायाच्या पदरी निराशा पडण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या रोषाचाही सामना करण्याची वेळ निवडणूक काळात आली होती, हे विशेष.