भामरागड अजूनही वनवासात

महाराष्ट्र तसेच गडचिरोली जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या आदिवासीबहुल, अतिदुर्गम भामरागड तालुक्याच्या अनेक गावांमध्ये आजही रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्य आदीसह इतर मूलभूत सुविधा पोहोचल्याच नाही.

ठळक मुद्देमूलभूत सुविधा पोहोचल्याच नाही : २५ वर्ष उलटूनही आदिवासींचा संघर्ष कायम

रमेश मारगोनवार ।आॅनलाईन लोकमतभामरागड : महाराष्ट्र तसेच गडचिरोली जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या आदिवासीबहुल, अतिदुर्गम भामरागड तालुक्याच्या अनेक गावांमध्ये आजही रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्य आदीसह इतर मूलभूत सुविधा पोहोचल्याच नाही. परिणामी या भागातील नागरिक विविध समस्यांचा सामना करीत अडचणीचे जीणे जगत आहे. विशेष म्हणजे भामरागड तालुक्याच्या निर्मितीला आता २५ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र या भागातील आदिवासी नागरिकांचा संघर्ष कायम असल्याचे दिसून येते.भामरागड तालुक्याची निर्मिती १९९२ मध्ये झाली. आता २०१८ ला तालुका निर्मितीला २५ वर्षे उलटले असून या तालुक्याची वाटचाल २६ व्या वर्षाकडे सुरू झाली आहे. मात्र विकासाचा वाटा विस्तारल्याचे दिसून येत नाही. भामरागड तालुक्यात माडीया आदिवासी जमातीचे लोक मोठ्या संख्येने निसर्गाच्या सानिध्यात राहून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. त्यांना नवे वर्षे येवो की जावो याचे काहीही सोयरसुतक नाही. एकीकडे शहरांचा झपाट्याने विकास होत आहे. भारत देश प्रगतीच्या वाटेवर आहे. मात्र दुसरीकडे महाराष्टÑातील गडचिरोली जिल्ह्याच्या टोकावर वसलेला भामरागड तालुका निर्मितीपासूनच विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे.शासन दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्च करून दुर्गम भागातील जनतेपर्यंत विविध योजना पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र यापैकी बºयाच योजनांची माहिती भामरागड तालुक्यातील आदिवासी नागरिकांना नसल्याने हे नागरिक शासकीय योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. पोलीस विभागातर्फे ठिकठिकाणी जनजागरण मेळावे घेण्यात आले. यात आदिवासी, पंचायत समिती, महसूल, शिक्षण, आरोग्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच पदाधिकाऱ्यांनी या जनजागरण मेळाव्याकडे पाठ फिरविली. आदिवासी नागरिकांच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या आदिवासी समाजातील नेत्यांना भामरागडातील आदिवासींची दयनिय स्थिती दिसत नाही काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आलापल्लीवरून भामरागडला येण्यासाठी रस्ता नाही. तालुका ठिकाणची पाणीपुरवठा योजना कागदावर आहे. भामरागड येथे एक कोटी रूपये खर्च करून उभारलेली पाणीटाकी व जलशुद्धीकरण यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे. नगर पंचायतीचे या समस्येकडे दुर्लक्ष होत आहे. २०१८ या नव्या वर्षात भामरागड तालुक्यात विकासाचा महामेरू येईल काय, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.