उद्योगांना कर्ज वाटपात बँकांचा अखडता हात

लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : उद्योग स्थापन करू इच्छीणाऱ्याला कर्ज सुलभतेने उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने एप्रिल २०१५ पासून ...

ठळक मुद्दे६,७९६ लाभार्थी : चार वर्षात ९१ लाखांचे कर्ज वितरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : उद्योग स्थापन करू इच्छीणाऱ्याला कर्ज सुलभतेने उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने एप्रिल २०१५ पासून मुद्रा योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक बँकेला मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र बँका कर्ज वाटप करताना अखडता हात घेत असल्याचे दिसून येते. चार वर्षांच्या कालावधीत केवळ ९१ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.कोणताही व्यवसाय व उद्योग स्थापन करण्यासाठी पैसा ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. अनेक युवकांची व्यवसाय करण्याची इच्छा राहते. मात्र त्याच्याकडे निधी राहत नाही. त्यामुळे व्यवसाय सुरू करू शकत नाही. परिणामी बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो किंवा इच्छा नसताना मिळेल ते काम करून पोट भरावे लागते. होतकरू तरूणांना व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी पैसे उपलब्ध व्हावे, या उद्देशासने केंद्र शासनाने एप्रिल २०१५ मध्ये मुद्रा योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत व्यावसायिकाची क्षमता बघून कर्जाचे वितरण करायचे आहे. मात्र या योजनेअंतर्गतही बँका कर्जाचे वितरण करताना अनेक मापदंड लावून कर्ज वितरित करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते.एप्रिल २०१५ ते ३० मे २०१९ पर्यंत एकूण ६ हजार ७९६ लाभार्थ्यांना ९१ लाख २३ हजार रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. या योजनेचे शिशू, किशोर व तरूण असे तीन प्रकार पडतात. शिशू योजनेअंतर्गत ४ हजार ३२० लाभार्थ्यांना १९ लाख ७४ हजार रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. किशोर योजनेअंतर्गत २ हजार ४४९ लाभार्थ्यांना ४४ लाख ८ हजार रुपयांच्या कर्जाचे वितरण झाले आहे. तरूण योजनेअंतर्गत २८१ लाभार्थ्यांना २२ लाख २५ हजार रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. चार वर्षांत बँकांच्या कर्ज वितरणाकडे लक्ष दिल्यास बँका कर्ज वितरणात आखडता हात घेत असल्याचे दिसून येते.लावले जातात अनेक मापदंडकर्जाचे वितरण करताना बँका अनेक मापदंड लावत असल्याचे दिसून येते. नवीन व अनोळखी व्यक्ती कर्ज घेण्यास आल्यास त्या व्यक्तीला सहजासहजी कर्ज दिले जात नाही. विविध कारणे सांगून कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जाते तर दुसरीकडे ओळखीच्या तसेच अगोदरच व्यवसायात जम बसलेल्या व्यावसायिकाला कर्ज देण्यासाठी बँका पुढाकार घेतात. बँकांच्या या धोरणामुळे गरजवंत युवक कर्जापासून वंचित राहते. जिल्ह्यातील बेरोजगारीची समस्या लक्षात घेतल्यास कर्जाचे वितरण अधिक प्रमाणात व्हायला पाहिजे, मात्र बँकांच्या चुकीच्या धोरणामुळे कर्ज वितरण होत नाही.