पुनर्वसनग्रस्तांची वास्तव्यास टाळाटाळ

गाढवी नदीच्या काठावर असलेल्या किन्हाळा व अरततोंडी या गावांना नेहमीच पुराचा फटका बसत होता.

नवीन जागेवर कब्जा : जमीन परत करण्याची जुन्या शेतकऱ्यांची मागणी लोकमत न्यूज नेटवर्क देसाईगंज : गाढवी नदीच्या काठावर असलेल्या किन्हाळा व अरततोंडी या गावांना नेहमीच पुराचा फटका बसत होता. त्यामुळे या दोन्ही गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. अरततोंडी येथील नागरिकांनी नवीन जागेवर कब्जा केला. मात्र या ठिकाणी येण्यास ते टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे आपली जमीन परत करावी, अशी मागणी जुन्या शेतकऱ्यांनी केली आहे. अरततोंडी या जुन्या गावाचे पुनर्वसन चिखली रिठ या हलक्यात करण्यात आले. जुनी अरततोंडी ते पुनर्वसित ठिकाणचे अंतर सहा किमी आहे. पुनर्वसन करताना अरततोंडी येथील नागरिकांना शासनाने घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली. त्यानुसार अरततोंडी येथील नागरिकांनी चिखली रिठ येथील जागेवर कब्जा केला. मात्र १९९५ पासून त्यांनी या जागेवर घर बांधले नाही. केवळ दहा ते पंधरा कुटुंब नवीन ठिकाणी पुनर्वसित झाले आहेत. पुनर्वसनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून शासनाने जमिनी घेऊन त्या ठिकाणी रस्ते, वीज, नाल्या व विहिरीचे बांधकाम केले आहे. प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला घर बांधण्यासाठी प्लाटचे हक्कही देण्यात आले आहेत. घर बांधकामासाठी शासनाने दहा हजार रूपयांची मदत दिली होती व पंधरा हजार रूपये कर्ज देण्यात आले होते. सदर रक्कम सुद्धा या लाभार्थ्यांनी हडप केली आहे. मात्र घर बांधले नाही. शासनाचीही या नागरिकांनी फसवणूक केली आहे. ग्राम पंचायस्तरावरून अरततोंडी गावातच विकास कामे केली जात आहेत. रस्ते, घरकूल सुद्धा जुन्या अरततोंडी येथील नागरिकांना दिले जात आहे. पुनर्वसनासाठी चिखली रिठ येथील चार ते पाच शेतकऱ्यांच्या पट्ट्याची जमीन शासनाने परत घेऊन पुनर्वसित नागरिकांना दिले आहे. एक ते दोन एकर जागेवर दहा ते पंधरा कुटुंब वास्तव्यास आली आहेत. उर्वरित पंधरा ते सतरा एकर जागा आतापर्यंत मोकळी आहे. ज्या शेतकऱ्यांची जागा शासनाने पुनर्वसितांना दिली. ते नागरिक आता भूमिहीन झाले आहेत. आपली जागा आपल्याला परत करावी, यासाठी या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे. दोन्ही ठिकाणच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या अरततोंडी येथील नागरिकांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. घराच्या अनुदानाचीही रक्कम हडपली पुनर्वसन करताना शासनाने १९९५ साली पुनर्वसित नागरिकांना घर बांधकामसाठी दहा हजार रूपयांचे अनुदान व पंधरा हजार रूपये कर्ज दिले. अनेक नागरिकांनी शासनाकडून मिळालेली रक्कम घेतली. मात्र घराचे बांधकाम केले नाही. आता हेच नागरिक जुन्या अरततोंडी येथे घरकुलाचा लाभ घेऊन वास्तव्य करीत आहेत. घरासाठी अनुदान घेऊनही घराचे बांधकाम न करणे ही एक प्रकारची शासनाची फसवणूक आहे. याची चौकशी करण्याची गरज आहे. ग्राम पंचायतही याकडे दुर्लक्ष करून संबंधित नागरिकांना योजनांचा दुबार लाभ देत आहे.