लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : मोठ्या नद्यांची आणि चांगल्या प्रतिच्या रेतीची देण लाभलेल्या या जिल्ह्यात रेतीघाटांच्या लिलावातून मिळणाऱ्या महसुलाला मात्र काही वर्षात ग्रहण लागले आहे. यावर्षीही तयार असलेल्या ५७ घाटांच्या लिलावाला ऐनवेळी स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे २१ कोटींपेक्षा जास्त महसुलाची आस लावून बसलेल्या प्रशासनाला चांगलाच झटका बसला आहे.पर्यावरण विभागाची मंजुरी न घेता हे घाट लिलावात काढलेच कसे, असा प्रश्न करत एक जनहित याचिका चामोर्शी येथील पराग आईंचवार यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. यासोबत इतरही जिल्ह्यांमधून अशा याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावरील सुनावणी बाकी असल्यामुळे राज्य शासनाने सर्वच जिल्ह्यांमधील रेतीघाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याची माहिती आहे.विशेष म्हणजे यावर्षी नव्याने लिलाव करण्यासाठी ५७ रेतीघाटांना आयुक्तांकडून मंजुरी मिळाली होती. त्या घाटांना पर्यावरण विभागाने मंजुरी द्यावी यासाठी आधीच प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र त्यांच्याकडून त्या प्रस्तावाची अद्याप दखल घेण्यात आलेली नाही. दरम्यान, २८ जानेवारी २०२२ च्या शासकीय पत्रानुसार घाटांचा लिलाव आधी करा, त्यानंतर पर्यावरण विभागाची मंजुरी घ्या, अशी सूचना करण्यात आली. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वीच ५७ रेतीघाटांच्या लिलावासाठी निविदा काढली. गुरूवारी (दि.१०) ही निविदा उघडली जाणार होती. मात्र त्याआधीच ही लिलाव प्रक्रिया स्थगित करण्याची सूचना शासनाकडून प्राप्त झाली.गेल्या दाेन वर्षांपासून जिल्ह्यातील रेतीघाटांची लिलाव प्रक्रिया उशिरा हाेत असल्यामुळे त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
यावर्षीच्या लिलावातून अवघा २.२८ कोटीचा महसूलगेल्यावर्षीच्या लिलावातून शिल्लक राहिलेल्या ११ रेतीघाटांसाठी आधीच लिलाव प्रक्रिया झाली. पहिल्या लिलावात त्या ११ पैकी ३ रेतीघाट गेले. त्यातून २ कोटी २८ लाखांचा महसूल जिल्हा प्रशासनाला मिळाला. पण त्यानंतर शिल्लक असलेल्या ६ कोटी किंमत असलेल्या ८ घाटांसाठी तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही कोणी रेतीघाट घेण्यासाठी पुढे आले नाही. त्या घाटांची मुदत येत्या ३१ मे रोजी संपणार असल्यामुळे अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही.