लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : पीककर्जाची नियमित परफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये किंवा २०१९-२० या वर्षात जेवढे पीककर्ज घेतले आहे, तेवढी रक्कम दिली जाणार आहे. दाेन टप्प्यात मदतीचे वितरण केले जाणार आहे. १२ हजार २४० शेतकऱ्यांची पहिली यादी १३ ऑक्टाेबर राेजी प्रकाशित झाली आहे. या शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर त्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांची दिवाळी गाेड हाेणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्ज मुक्ती योजना-२०१९ अंतर्गत प्रोत्साहन पर लाभ योजनेबाबत २९ जुलै २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सन २०१७-१८, सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या कर्जापैकी दोन वर्षाच्या कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयेपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. तीन वर्षांपैकी शेवटच्या वर्षात जे कर्ज घेतलेले आहे, त्या वर्षाच्या कर्जाची मुद्दल रक्कम विचारात घेतली जाणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सर्व राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका यांनी या योजनेस पात्र असलेल्या खातेदारांची माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर भरलेली आहे. या योजनेत पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी विशिष्ट क्रमांकासह १३ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
नाव नसेल तर घाबरू नका - पहिल्या यादीत नाव न आल्यामुळे या योजनेसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची दुसऱ्या टप्प्यातील यादी लवकरच प्रसिद्ध होणार आहे, असे प्रशासनामार्फत कळविण्यात आले आहे.
यादी बघण्यासाठी बॅंकांमध्ये गर्दी पात्र शेतकऱ्यांची यादी ग्रामपंचायत, विकास संस्था येथे प्रसिद्ध करण्यात येणार हाेती. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींपर्यंत यादी पाेहाेचलीच नाही. शनिवारी शासकीय कार्यालये बंद हाेती. मात्र, बॅंका सुरू हाेत्या. त्यामुळे यादीत आपले नाव आहे काय, हे बघण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बॅंकांमध्ये गर्दी केली हाेती.
आधार प्रमाणीकरण करा
पात्र लाभार्थ्यांची प्रोत्साहनपर लाभाची रक्कम त्यांच्या बँकेच्या सेव्हिंग खात्यावर जमा होणार आहे. त्यासाठी आधार प्रमाणिकरण आवश्यक आहे.
-आधार क्रमांक किंवा त्याच्या कर्जाची रक्कम चुकली असेल, तर त्याबाबत त्या शेतकऱ्याने तशी तक्रार संबंधित पोर्टलवर नोंदवावी. प्राप्त तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, तर तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.