यावर्षी दोन हजार टन मत्स्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट

जिल्ह्यातील ९६२ तलावांमधून मत्स्योत्पादन घेतले जाते. त्यातून यावर्षी मार्च २०१८ पर्यंत २००० टन मत्स्य उत्पादन मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती मत्स्यपालन विभागाचे सहायक आयुक्त एम.एस.चांदेवार यांनी दिली.

ठळक मुद्दे१८० लाख मत्स्यबीज : तलाव खोलीकरणानंतर वाढणार उत्पादन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्ह्यातील ९६२ तलावांमधून मत्स्योत्पादन घेतले जाते. त्यातून यावर्षी मार्च २०१८ पर्यंत २००० टन मत्स्य उत्पादन मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती मत्स्यपालन विभागाचे सहायक आयुक्त एम.एस.चांदेवार यांनी दिली.गेल्यावर्षी मार्च २०१७ पर्यंत १८५० टन मत्स्य उत्पादन झाले. यावर्षी त्यात वाढ होईल. वास्तविक ज्या तलावांमधून मत्स्योत्पादन घेतले जाते त्यांचे योग्यप्रकारे खोलीकरण केल्यास मत्स्य उत्पादनात वाढ होऊ शकते. खोलीकरण चांगले झाल्यास पाणीसाठा जास्त होऊन मत्स्य उत्पादनही जास्त घेता येऊ शकते. पण यापूर्वी झालेल्या तलाव खोलीकरणात तलावांच्या काठावरचीच माती काढून ती बाजुलाच टाकण्यात आली. त्यामुळे ती माती पावसाच्या पाण्याने पुन्हा तलावात गेली. अशा खोलीकरणाचा काहीच फायदा नाही. तलावांचे खोलीकरण झाले नाही तरी चालेल पण तलावातील पाणी तोडून गाळ काढू नका अशी भूमिका काही ठिकाणचे गावकरी घेतात. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेला अडचणी जात असल्याचेही चांदेवार यांनी सांगितले.सध्या मत्स्योत्पादन घेतले जात असलेल्या तलावांपैकी ८५० जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभागाच्या मालकीचे आहेत. त्यापैकी १५८ तलावांवर पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभांचा अधिकार आहे. तसेच २३० खासगी तलाव आहेत. तसेच २० इतर मालकीचे तर ४ ग्रामपंचायतींचे तलाव आहेत. या तलावांवरील मत्स उत्पादनासाठी तांत्रिक सल्ला मत्स्यपालन विभागाकडून दिला जातो.‘नीलक्रांती’ देणार मत्स्य व्यवसायाला चालनाजिल्ह्यात मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी खासगी तलावांमधून मत्स्य उत्पादन घेण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०१७ मध्ये ‘निलक्रांती’ योजना आणली. यात मत्स्योत्पादनासाठी केल्या जाणाºया प्रक्रियेच्या खर्चापैकी ५० टक्के वाटा सरकार उचलणार आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात या योजनेची माहिती बहुतांश लोकांना नसल्यामुळे या योजनेला आतापर्यंत प्रतिसाद मिळालेला नाही. या योजनेचा योग्य लाभ घेतल्यास जिल्ह्यात निलक्रांती यशस्वी होऊन पारंपरिक शेतीसोबत नागरिकांना मत्स्योत्पादन हा नवीन पर्याय उपलब्ध होईल, असे सहायक आयुक्त चांदेवार यांनी सांगितले.