लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्ह्यातील नागरिकांपर्यंत प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या सूचना, हवामान व नैसर्गिक आपत्ती संदर्भातील आवश्यक सूचना तसेच विविध योजनांची माहिती लवकरात लवकर पोहोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांसाठी ॲप विकसित केले आहे. ‘गडचिरोली लाईव्ह’ असे या ॲपचे नाव असून त्याचे लोकार्पण मंगळवारी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.या ॲपचा जिल्ह्यातील नागरिकांना चांगला उपयोग होईल, नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन यावेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘गडचिरोली लाईव्ह’ या रेडिओ ॲपची सुरुवात करण्यात आली. सूचना, संवाद व ज्ञानगंगा अशा विषयांचा समावेश या ॲपमध्ये असेल. नागरिकांसाठी आवश्यक अशा सूचना, शासकीय योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविणे, विविध क्षेत्रातील नामांकित व्यक्ती तसेच नागरिकांशी संवाद साधणे व त्या माध्यमातून ज्ञानगंगा विद्यार्थ्यांच्या घरोघरी पोहोचविण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मानस आहे. या उद्देशाची पूर्तता व्हावी म्हणून गडचिरोली लाईव्ह या ॲपचा वापर जिल्ह्यातील नागरिकांनी करावा, असे आवाहन पालकमंत्री शिंदे यांनी याप्रसंगी दिलेल्या मुलाखतीत केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यांगतांना प्रशासनातील विविध माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात दोन डिजिटल स्क्रीन बसविलेल्या आहेत, त्याचेही उद्घाटन पालकमंत्र्यांनी केले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय मीणा, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगरू डॉ.प्रशांत बोकारे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी आशिष येरेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
एफएम रेडिओ स्टेशनची गरज- जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेले ‘गडचिरोली लाईव्ह’ हे ॲप अतिशय उपयोगाचे ठरणारे आहे. पण त्यासाठी स्मार्ट फोनसह इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असणे गरजेचे आहे. जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात स्मार्ट फोनचा वापर आणि इंटरनेट अजूनही पुरेशा प्रमाणात नाही. त्यासाठी हायस्पिड इंटरनेटचे जाळे वाढविण्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. - यासोबतच केंद्र सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयांतर्गत गडचिरोलीत एफएम रेडिओ स्टेशनची उभारणे करणे गरजेचे आहे. विदर्भात केवळ नागपूर आणि यवतमाळ येथेच एफएम रेडिओ स्टेशन आहेत. गडचिरोलीत एफएम रेडिओ स्टेशन सुरू झाल्यास दुर्गम भागातील शेवटच्या नागरिकांपर्यंत शासन व प्रशासनाचे संदेश, योजना सहजपणे पोहोचविणे शक्य होणार आहे.