शासन मान्यता : सिंचन विहिरींवर विद्युत जोडणीसह पंपाची व्यवस्था
गडचिरोली : राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने २९ मार्च २०१४ रोजी शासन निर्णय काढून विदर्भ विकास कार्यक्रमांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष उपाययोजनांकरिता सन २०१३-१४ मध्ये नक्षलग्रस्त भागामधील ३० हजार आदिवासी कुटुंबांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या योजनेसाठी निधीची तरतूद केली असून वितरीत करण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकर्‍यांना सिंचन विहिरींवर विद्युत जोडणीसह विद्युत पंप संच बसविण्यासाठी अनुदान मिळणार आहे.
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत विदर्भ विकास कार्यक्रमांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष उपाययोजनेंतर्गत नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील ३० हजार आदिवासी कुटुंबाचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता आदिवासी विकास विभागाने सन २०११-१२ या वर्षासाठी १५ कोटी रूपयाचा निधी मंजूर केला होता. वित्त विभागाने योजनेंतर्गत सदर आर्थिक वर्षात मंजूर निधीच्या ८५ टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्याचे धोरण अवलंबिले होते. यामुळे या योजनेंतर्गत केवळ १२.७५ कोटी रूपयाचा निधी वितरीत करण्यात आला होता. सदर योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकर्‍यांच्या बांधण्यात आलेल्या विहिरींवर विद्युत जोडणीसह विद्युत पंप पुरविण्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावरून होत असलेल्या मागणीला अनुसरून उर्वरीत २.२५ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ जानेवारी २०१३ च्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सन २०१३ च्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात २.२५ कोटी एवढा निधी पुरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
२.२५ कोटी रूपयाचा निधी वितरीत करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकर्‍यांच्या शेतात बांधण्यात आलेल्या विहिरींवर विद्युत जोडणीसह विद्युत पंप व संच बसविण्यासाठी वितरीत करण्यात येणार आहे. प्रत्येक आदिवासी लाभार्थी शेतकर्‍याला विद्युत जोडणीसाठी ६ हजार ५०० व विद्युत पंपासाठी २० हजार असे एकूण २६ हजार ६५० रूपयाचे अनुदान देण्यात येणार असल्याचे २९ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. सदर विशेष योजनेंतर्गत सिंचन सुविधाचा लाभ नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. यासाठी लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील असावा, शेतीविषयक अद्याप एकही लाभ न घेतलेल्या आदिवासी शेतकर्‍यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)