९५ च्या वर शाळांना ठेंगा

कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या व कायम शब्द वगळण्यात आलेल्या मराठी माध्यमांच्या उच्च माध्यमिक शाळा वर्ग व तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषीत करून त्यांना अनुदान देण्यात येईल, ....

ठळक मुद्देअपेक्षाभंग : केवळ दोन कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानासाठी पात्र घोषित

दिलीप दहेलकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या व कायम शब्द वगळण्यात आलेल्या मराठी माध्यमांच्या उच्च माध्यमिक शाळा वर्ग व तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषीत करून त्यांना अनुदान देण्यात येईल, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील विना अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे केली होती. यासंदर्भात शासनाने निर्णय घेतला. पण जिल्ह्यातील विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना न्याय मिळाला नाही. अनुदानासाठी जिल्ह्यातील केवळ दोन कनिष्ठ महाविद्यालयांना पात्र घोषीत करण्यात आले. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील ९५ वर विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना ठेंगा दाखविला आहे. त्यामुळे या शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाºयांचा अपेक्षा भंग झाला आहे.जिल्ह्यात एकूण १६५ उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. यापैकी ५६ अनुदानित, जि.प.चे सहा कनिष्ठ महाविद्यालये, चार स्वयअर्थसहाय्यीत उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. जवळपास ९९ उच्च माध्यमिक शाळा विनाअनुदान तत्वावर सुरू आहेत. या ९९ उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये ५०० वर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी विनावेतनावर अनेक वर्षांपासून काम करीत आहेत. राज्य सरकारकडून आज ना उद्या शाळेला अनुदान प्राप्त होऊन वेतन मिळेल, या आशेने चाळीशी ओलांडलेले शिक्षकही कार्यरत आहेत. विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्यात यावे, या मागणीसाठी शिक्षक संघटनेच्या वतीने अनेक आंदोलने करण्यात आली. आता शासनाने जीआर काढून राज्यभरातील एकूण कनिष्ठ महाविद्यालयातील एकूण १४६ वर्ग व तुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र घोषीत केले आहेत. याबाबत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील दोन महाविद्यालयांना अनुदानासाठी पात्र घोषीत करण्यात आले आहे. यामध्ये देसाईगंज येथील कुथे पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय व अमिर्झा येथील उच्च माध्यमिक शाळेचा समावेश आहे.चार जिल्ह्यावर सरकारची मेहरबानी२८ फेब्रुवारी २०१८ च्या जीआरनुसार विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानासाठी पात्र घोषीत करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक औरंगाबाद जिल्ह्यातील १८, जालना जिल्ह्यातील १४ वर्ग व तुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र घोषीत केले आहे. अकोला जिल्ह्यातील ११, गोंदिया जिल्ह्यातील १४ शाळांचा समावेश आहे. इतर जिल्ह्यातील एक ते चार शाळांना पात्र घोषीत केले आहे. इतर जिल्ह्यांवर शासनाकडून प्रचंड अन्याय झाला आहे.